युनिकोड
अतुल्य फाउन्डेसनले युएसएडको ‘तयार नेपाल’ परियोजनाको सहकार्यमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि सार्वजनिक सुरक्षा विषयमा भर्चुअल कार्यशाला आयोजना गरेको छ।
यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य अपांगता भएका व्यक्तिहरुको विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनको बारेमा जानकारीमुलक सामग्रीहरु तयार पार्नु रहेको छ।
कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै अतुल्य फाउन्डेसनका अध्यक्ष पल्लव पन्तले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सुरक्षाका लागि विपद् जोखिम न्युनीकरणको आवश्यकता रहेको बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अंकित गर्दै उनले विपद्को समयमा अपांगता भएका व्यक्तिहरु तीन गुणा बढी जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरुलाई सबै तहमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। ‘यसले गर्दा उनीहरुको आवाज सम्बन्धित निकायहरुमा सुनुवाई होस्’, उनले भने।
‘गत वर्षको परियोजनाले अपांगता समावेशी विपद् जोखिम न्युनीकरण मार्गदर्शनका साथै अपांगता समावेशी विपद् जोखिम न्युनिकरण हातेपुस्तक र एप तयार गर्नेछ। जसले अपांगत भएका व्यक्तिहरु विशेषत त सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिहरुलाई पहिलो सहजकर्तासँग सम्पर्क गर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ;, उनले थपे।
यस परियोजनाको अन्त्यसम्ममा अपांगता भएका व्यक्तिहरुमा अपांगता समावेशी विपद् जोखिम न्युनीकरण विषयमा तालिम, अनुरकरण अभ्यास, सन्दर्भ सामग्रीहरु र एप तयार गरेर सचेतनाको तह वृद्धि हुने उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका सहभागीहरुले विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनमा अपांगता भएका व्यक्तिको विषयमा सम्बोधन गर्न एकीकृत योजनाको आवश्यकता औंल्याए।
नेसनल इमरजेन्सी अपरेसन सेन्टरका प्रमुख मुरारी वस्तीले सरकारले सम्बन्धित निकायहरुको सहकार्यमा सुरु गरेको विपद् जोखिम न्युनीकरणका विभिन्न क्रियाकलापहरुका बारेमा जानकारी दिए। ‘हामीले विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनमा एकीकृत तथा तलबाट माथि प्रयोग गर्न सकेमात्र सोचेको फल प्राप्त गर्न सकिनेछ’, उनले भने, ‘विभिन्न निकायले आफ्नो ढंगले गरेको कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गरेर विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहलाई उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाउनु आवश्यक छ।’
अपांगता समावेशी विपद् जोखिम न्युनीकरणका लागि अपांगतामैत्री भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको पहुँच आजको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका निराजन घिमिरेले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकहितको सुरक्षाका लागि संवैधानिक प्रावधानहरु भएको स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने गतिविधिका बारेमा पनि जानकारी गराए।
महिला मन्त्रालयमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी फोकल पर्सन घिमिरेले भने, ‘हाम्रो संविधानले सबै नागरिकहरु जस्तै अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा सुविधामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले हामीहरु पनि संविधानले दिएको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न कटिवद्ध छौं’, उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई अपांगतामैत्री पूर्वाधारको उत्कृष्ट नमूनाको रुपमा विकास गरेर मन्त्रालयले अपांगतामैत्री सार्वजनिक सम्पत्तिको निर्माण गर्ने जिम्मा लिँदैछ।’
मन्त्रालयले अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्रको व्यवस्थापनको विषय पुर्नविचार गर्ने र पहिलोपटक अपांगता भएका व्यक्तिको डाटाबेस तयार गर्ने उनले जानकारी दिए। सरकारले यसको लागि स्थानीय र संघीय तहमा बजेट बिनियोजन गरिसकेको पनि उनले बताए।
अपांगता अधिकार र विकासका लागि क्रियाशील नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा.वीरेन्द्रराज पोखरेलले परियोजनाले तयार पार्न लागेको मार्गदर्शन तथा अन्य सन्दर्भ सामग्रीहरु कानुनी तथा नीतिगत फ्रेमवर्कका आधारमा हुनुपर्ने औंल्याए।
अपांगता समावेशी विपद् जोखिम न्युनीकरण कार्यक्रम बनाउँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सुझाव तथा अनुभवलाई पनि समेट्नुपर्ने महत्व दर्शाउँदै उनले भने, ‘हामीबिना हाम्रो लागि कोही पनि हुन सक्दैन।’ विपद् जोखिम न्युनीकरण विज्ञ राजु थापाले यस परियोजना सबैका लागि सार्वजनिक सुरक्षा अवधारणाअन्र्तगत अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सार्वजनिक सुरक्षा वृद्धि गर्नका लागि साझेदारहरुसँग संरचनागत, तहगत प्रस्तावको आवश्यकता रहेको बताए।
उनले भने, ‘परियोजनाले तालिममार्फत नियमनकारी निकायहरु, सुविधा प्रधायक निकायहरु तथा उपभोक्ताहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मार्गदर्शन तयार गर्नेछ।’ साथै उनले परियोजना सञ्चालन अवधिमा प्रस्तावित जीवन बचाउन सक्ने ‘बचाउ’ नामक मोबाइल एप तयार गर्ने पनि जानकारी दिए।
कार्यशालामा सहभागीले परियोजनाको सफलताको कामना गरे। साथै उनीहरुले कार्यक्रमबाट सोचेको नजिता पाउन परियोजना समूहलाई सम्बन्धित साझेदारहरु विशेषगरी अपांगता भएका व्यक्ति, अधिकारकर्मी र अपांगता तथा विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुसँग राम्ररी सुझाव संकलन गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया