युनिकोड
बदलिँदो रहनसहन र खानपानका कारण मिर्गौला, मुटु, श्वासप्रश्वास र मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगीका सङ्ख्या बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ। अस्पतालमा आएका बिरामीका सङ्ख्याका आधारमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले तीन वर्ष लगाएर सम्पन्न गरेको नसर्ने रोगसम्बन्धी अनुसन्धानले ती चार प्रकारका रोगी बढिरहेको उजागर गरेको छ।
सन् २०१६ बाट शुरु भई सन् २०१८ मा ७२ जिल्लाका २० वर्षमाथिका १३ हजार बिरामीमा गरिएको सो अनुसन्धानले कर्णाली प्रदेशमा र प्रदेश नम्बर २ मा ती चार प्रकारका रोगी उच्च भेटिएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी गराइयो।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनले कूल मृत्युमध्ये ती रोगको भार १० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। परिषद्का प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत डा मेघनाथ धिमालले सरुवाभन्दा नसर्ने रोगीको सङ्ख्या र मृत्युसमेत बढेको जानकारी दिँदै यसमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। ‘नसर्ने रोग बढ्नुमा बदलिँदो रहनसहन र खानपानका मुख्य कारण रहेको देखियो’ उनले भने।
सरकारले मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर रोगीका उपचार गर्न केही आर्थिक सहयोगसमेत गर्ने गर्दछ। कार्यक्रममा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान रणनीति विसं २०७६ सार्वजनिकसमेत गरिएको थियो। स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय बनाउँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य पद्धतिको विकास गर्ने मुख्य ध्येयले परिषद्ले स्वास्थ्य सेवा संघीयतामा गइसकेपछि पहिलोपटक सो रणनीति जारी गरेको हो।
रणनीतिमा स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रणालीको संस्थागत संरचना, जनशक्ति र पूर्वाधार क्षमतालाई संघीयताअनुरुप विकास गर्दै जाने, अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणलाई नीति, निर्माण, योजना तर्जुमा कार्यान्वयनमा उतारिने, अनुसन्धानलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता तथा मापदण्डअनुसारको बनाउने, अनुसन्धान संस्कृति, नवीनतम ज्ञान, सीप र प्रविधिको विकासलाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गरिने छ।
यसैगरी अनुसन्धानको क्षेत्रमा साझेदारी प्रवद्र्धन गरिने, देशमा उपलब्ध जडीबुटी, खनिज, आयुर्वेद तथा परम्परागत चिकित्सासम्बन्धी ग्रन्थ, ज्ञान, सीप आदिको थप अनुसन्धान गर्र्दै अभिलेखीकरण गरिनेलगायतका रणनीति रहेका छन्।
स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन प-योः राज्यमन्त्री डा यादव
कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी कम भएको गुनासो गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न रु ३५ अर्ब आवश्यक पर्ने बताए।
उनले प्रश्न गरे, ‘विनियोजित पैसा तलब, सेवा, सुविधा तथा केही मात्र पूर्वाधार विकासमा खर्च हुन्छ। कसरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन्छ।’ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई आवश्यक पर्ने बजेट मन्त्रालयले प्रदान गर्न कञ्जुस्याइँ गर्दैन भने। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाले सबैका लागि स्वास्थ्य नारालाई पूरा गर्न स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्छ भने।
परिषद्का अध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झा र अनुसन्धान प्रमुख डा धिमालले स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को संस्थागत संरचनालाई सुदृढ बनाउँदै यसको कार्य क्षेत्रलाई संघीयताअनुरुप विकास र विस्तार गरिने जानकारी दिए। रासस
प्रतिक्रिया