युनिकोड
चार वर्षअघि काबुलमा भएको बम विष्फोटमा मारिएका नेपाली सुरक्षागार्डका परिवार तथा घाइते सुरक्षागार्ड र क्यानडा सरकारबीच क्षतिपूर्तिबारे सहमति जुटेको छ।
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रहेको क्यानडाको दूतावासमा सुरक्षा दिइरहेका बेला आत्मघाती बम बिस्फोट हुँदा १३ जना नेपाली सुरक्षा गार्ड तथा अन्य दुई जना नेपालीमूलका भारतीय सुरक्षा गार्डको ज्यान गएको थियो।
त्यसपछि सो आक्रमणका घाइते र मारिनेका विधवाहरुले दुई करोड अमेरिकी डलर (दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि) क्षतिपूर्ति माग गरी मुद्दा दायर गरेका थिए।
क्यानडेली सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार क्यानडा सरकारले सो विष्फोटमा मारिएका सुरक्षागार्डका परिवार र घाइतेहरुसँग त्यसबारे गोप्यरुपमा सहमति गरेको जनाएका छन्।
क्यानडा सरकारले उनीहरुले कति क्षतिपूर्ति दिनेगरी सहमत गराएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको समाचारमा उल्लेख छ।
क्यानडाको भ्यान्कुभरमा रहँदै आएका नेपाली परिवारका वकिल जो फिओरेन्टेले सो घट्नाका पीडित र क्यानडा सरकारबीच सहमति भएको पुष्टि गरे। तर उनले केकस्ता शर्तसहित सहमति भयो भन्ने कुरा खुलाउन नचाहेको क्यानडेली सञ्चारमाध्यम सिबिसीले जनाएको छ।
‘म के चाहिँ भन्नसक्छु भने परिवारका सदस्यहरु यो सहमतिबाट सन्तुष्ट छन् र उनीहरुले आफ्ना आफन्तले बमबारीकाबेला क्यानडेली दुतावासको सुरक्षाका लागि गरेको बलिदानी र सेवालाई क्यानडा सरकारले सम्मान गरेको छ भन्नेमा विश्वस्त भएका छन्,’ फिओरेन्टेले भनेका छन्।
२०७३ असार ६ गते क्यानडेली दुतावासको सुरक्षा गर्न जाँदै गरेको नेपाली सुरक्षागार्डहरु चढेको मोटरमा आत्मघाती विष्फोटन हुँदा उनीहरुको ज्यान गएको थियो।
निजी कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार ती नेपालीहरु काबुलस्थित क्यानडाको दुतावासलाई सुरक्षा दिइरहेका थिए।
क्वाटरबाट दूतावास जाँदा पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध नअपनाई बसमा लैजादै गर्दा आत्मघाती बम विष्फोटमा परी उनीहरुको मृत्यु भएको थियो।
नेपालीहरुलाई काममा लैजाने कम्पनी साब्र सो आक्रमणपछि गायब भएपछि पीडितहरुले क्यानडा सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेका हुन्।
सो कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि पीडित परिवारले क्यानडा सरकारबिरुद्ध ओन्टारिओ सुपेरियर कोर्ट अफ जस्टिसमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सो कम्पनीले केहि नेपाली परिवारलाई थोरै सहयोग गरेर र अन्यलाई भने केहि पनि क्षतिपूर्ति नदिई सम्पर्कबिहीन भएको थियो।
सो कम्पनीले इराक र अफगानिस्तानस्थित क्यानडेली दुतावासलाई सुरक्षागार्ड उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
बिभिन्न ठाउँमा सुरक्षागार्ड उपलब्ध गराउँदै आएको सो कम्पनीले सुरक्षा र मानवअधिकार लगायतका मापदण्ड राम्रोसँग पालना नगरेको भनी पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र संस्थाहरुले बाल श्रमिकको प्रयोग गरेको आरोप लागेको त्यस्तो विवादास्पद कम्पनीसँग दूतावासको सुरक्षाका लागि सम्झौता गरेको भनी आलोचना समेत हुने गरेको थियो।
प्रतिक्रिया