प्रयोगशालाको अवैध असुलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको साथ

कोरोना महामारीका बेला पीसीआर परीक्षणका लागि निजी प्रयोगशालाले लिँदै आएको अवैध शुल्कमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मौन स्वीकृति जनाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजारमा किट तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको मुल्य घटेको भन्दै भदौ २८ गतेदेखि प्रति पीसीआर परीक्षणका लागि अधिकतम दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढि लिन नपाउने नियम लागु गरेको थियो।

त्यसबेला मन्त्रालयले सम्बन्धित विज्ञहरुसँगको छलफलपछि नाफा सुनिश्चित हुने गरी उक्त दर तोकिएको जनाएको थियो। तर निजी प्रयोगशाला सञ्चालकले भने सरकारी नियमलाई अवज्ञा गर्दै दोब्बरसम्म शुल्क असुल्ने क्रम रोकेका छैनन्।

दोब्बर शुल्क असुलेको व्यापक जनगुनासो आएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिहीबार र शुक्रबार निजी प्रयोगशालाको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा परीक्षणको मान्यता पाएका नेपाल कोरोना मैत्री नगरपालिका अस्पताल, केएमसी र बिध ल्याबबाहेक अन्य आठवटा निजी प्रयोगशालाले अवैध रुपमा ३ हजार ८९९ रुपैयाँ शुल्क असुल्ने गरेको भेटिएको थियो।

अनुगमनपछि शुक्रबार नै जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जारी गरेको सूचनामा २ हजारभन्दा बढी शुल्क लिए हँदैसम्मको कारबाही हुने जनाएको छ।

‘आजैका मितिबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको शुल्कमा पीसीआर गर्नुहुन अन्तिम पटक अनुरोध गरिन्छ,’ प्रयोगशालाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा अनुमतिपत्र खारेज गरिने छ।’

मन्त्रालय मातहतकै राष्ट्रिय प्रयोगशालाले गरेको अनुगमनका क्रममा नागरिकबाट अबैध शुल्क उठाएको प्रमाण भेट्टाउँदा भेटाउँदै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती निजी प्रयोगशालालाई कारवाही गर्ने कुनै छनक देखाएको छैन। उल्टै आइतबार उनीहरुलाई मन्त्रालयमा डाकेर उनीहरुका कुरामा मौन स्वीकृति जनाउँदै अवैध शुल्क असुलीमा साथ दिएको छ।

‘हामीले नीजी प्रयोगशालाका सञ्चालकहरुलाई बोलाएर उनीहरुका कुरा सुन्यौं। उनीहरुले स्वास्थ्य सामग्री महँगो भएको लगायत कुरा राखेका छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘हामीले मन्त्रालयले तोकेको दरमा परीक्षण गर्न फेरि सम्झाएका छौं। थप विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

गौतमले सेवाग्राहीलाई बढी शुल्क लिने प्रयोगशालामा नजान र तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिए वाणिज्य विभागमा उजुरी दिन अनुरोध गरे। सरकारले तोकेको मुल्यभन्दा बढी असुले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारवाही हुने उनले बताए।

बढी रकम असुल्ने निजी प्रयोगशालाले मन्त्रालयसँग छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै आफूहरुलाई सरकारको साथ रहने जनाए। उनीहरुले अझैपनि ३ हजार ८९९ रुपैयाँमा नै परीक्षण जाँच गर्ने भन्दै सरकारलाई ठाडो चुनौति दिएका छन।

‘पीसीआर परीक्षणका लागि निजी अस्पताल र प्रयोगशालाहरुले निर्धारण गरेको ३ हजार ८९९ रुपैयाँ नै यथार्थपरक छ,’ सोमबार उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शुल्कका विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ र छलफल सकरात्मक रहेको व्यहोरा जानकारी गराउछौ। मन्त्रालयसँगको छलफलबाट नयाँ सन्तुलित र न्यायोचित दररेट निर्धारण नहुँदासम्मका लागि यस विषयमा नकरात्मक टीकाटिप्पणी नगरिदिनहुन अनुरोध गर्दछौं।’

यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेमा स्टार हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, बी एण्ड बी, मेडिसिटी, डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर प्रालि, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबरोट्री एन्ड रिसर्च सेन्टर र इन्ट्रिपिड डायग्नोस्टिक सेन्टर रहेका छन।

राजधानीमै सरकारले तोकेको २ हजार शुल्कमा परीक्षण गराइरहेको एक निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकले भने तोकेको मूल्यभन्दा बढी असुल्दै सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने प्रयोगशालालाई कारवाही गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए।

‘बजारमा सामग्री सस्तो र सहज उपलब्ध भएसँगै परीक्षणको लागत पनि घटेको हो। हामीले सरकारले तोकेको मुल्यमै परीक्षण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘झन बढी परीक्षण गर्दा लागत पनि कम हुन आउँछ। तर बढी परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाले नै दोब्बर शुल्क उठाउँदा समेत कारवाही नगर्नु सरकारको कमजोरी हो।’