समयमै मल आपूर्ति नगरेको भन्दै कृषि मन्त्रालयले कारबाही गरेका दुई ठेकेदार कम्पनीका मुद्दा उच्च अदालत पाटनले दुई पटक हेर्दाहेर्दैमा राखेर अर्को इजलासमा सारेको छ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयमा मल नल्याएको भन्दै धरौटी जफत गरी कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेपछि शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपर्पाेज कम्पनीको हेर्दा हेर्दैको मुद्दा इजलास परिवर्तन गरिएको हो।
सो मुद्दा भदौ ४ मा एउटा ‘अन्य कारण’ आदेश दिएपछि अर्को इजलासमा सारिएको हो। न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद भण्डारी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्य कारणको आदेश दिएपछि अर्को इजलासमा सुनुवाइ सारिएको छ।
यो मुद्दा मंगलबार मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासमा पुगेको छ। मंगलबार पनि मुद्दा हेर्दाहेर्दै राखिएको छ।
‘सामान्यत हेर्दा हेर्दैको मुद्दा एउटै बेन्चबाट टुंग्याउने गरिन्छ,’ एक अधिवक्ताले भने।
दुवै ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयमा मल नल्याउँदा प्रमुख अन्नबाली धानमा किसानले मल दिन पाएका थिएनन्। भदौ २० गतेसम्म पनि मल नल्याउन नसकेपछि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनीले दुवै ठेकेदारलाई कारबाही गर्दै धरौटी जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
दुवै ठेकेदार कम्पनीहरु सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नदिनका लागि उच्च अदालत पाटन गएका थिए। उच्च अदालतमा न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
ती कम्पनीले २५–२५ हजार टन रासायनिक मल ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि नल्याएपछि कम्पनीले सम्झौता अन्त्य गरेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
कम्पनीले उनीहरुले धरौटी राखेको ९ करोडसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको छ। शैलुङ इन्टरप्राइजेज नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो।

प्रतिक्रिया