युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरुको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त कुरा प्रष्ट्याएका हुन्।
न्यायाधीश फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्नका लागि राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यवसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने स्मरण गराए। उनले न्यायपालिका कमजोर भयो भने मुलुकमा लगानी र उत्पादन दुवै कमजोर हुने भएकाले ठूला उद्योगी वा उनीहरूका संस्थाहरूले न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न दिन नहुने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताए।
न्यायाधीश फुयाँलले अदालतलाई खतरा कार्यपालिका, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूबाट मात्रै नभई व्यवसायीहरूबाट पनि हुन सक्ने भन्दै त्यस क्षेत्रलाई सचेत गराउने काममा लाग्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गराए।
उनले भने,‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्रै सुरक्षित रहँदैन। यसका लागि राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यवसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनु पर्दछ। निजी क्षेत्र उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी तथा तिनका व्यवसायिक संघ, संस्थाले न्यायिक प्रक्रियामा न्यायाधीश, अदालतको कर्मचारी वा न्यायिक निर्णयमा, निर्णय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने कुनै अभ्यासमा संलग्न छन् वा छैनन्? यो गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय हो।’
उनले थपे, ‘यदि कमजोर न्यायपालिका भयो भने त्यसले लगानीको वातावरण र उत्पादनलाई कमजोर बनाउँदछ। कतै निजी क्षेत्र, प्रतिष्ठित घराना, ठूला उद्योगी व्यवसायी वा तिनीहरुका संस्थाहरू न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न त लागेका छैनन्? विचौलियाहरूको संरक्षण त गरिरहेका छैनन्? न्यायाधीश, कर्मचारीहरु कहाँ पुगिरहेका त छैनन्? यसमा न्यायाधीश, कर्मचारीहरुको मात्रै कमजोरी छ वा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार रहन्छन्।’
त्यस अवसरमा न्यायाधीश फुयाँलले आफ्नो हितका लागि न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्ने प्रयासलाई निरर्थक बनाउन पनि आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया