युनिकोड
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रविधिको दुरूपयोग गरी भ्रामक, मिथ्या सूचनाहरू एवं घृणाले भरिएका अभिव्यक्तिहरू, धम्की, चरित्र हत्या र दुष्प्रचार प्रकाशन तथा प्रसारणको कार्य भइरहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समयदेखि अदालत, न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीप्रति लक्षित सामाजिक सञ्जालका पेजहरू र विभिन्न प्रकारका सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना प्रविधिको दुरूपयोग गरी भ्रामक, मिथ्या सूचना एवं घृणाले भरिएका अभिव्यक्तिहरू, धम्की, चरित्र हत्या र दुष्प्रचार प्रकाशन तथा प्रसारणको कार्य भइरहेकोप्रति बारको गम्भीर आपत्ति रहेको छ।’
बारले अदालतप्रति तथ्यहीन अनावश्यक टिप्पणी र अतिरञ्जन पूर्ण अभिव्यक्तिहरू एवं प्रमाणविहीन आरोपलाई स्वयं सूचना लिइ शीघ्र कानुनको शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायसमक्ष जोडदार माग गरेको छ।
बारले न्यायक्षेत्रलाई नियोजित रूपमा कमजोर पारी कानुनी शासनलाई विफल तुल्याउने उद्देश्यले भएको यसप्रकारको कार्य अविलम्ब रोक्न सबै पक्षसँग अनुरोध गरेको छ।
बारले भनेको छ, ‘न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा न्यायपालिकाको विभिन्न समयका आफ्नै प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको तथ्यप्रति सचेत रहँदै, यसअघिका बारको राष्ट्रिय सम्मेलन, कार्यकारी परिषद्को बैठक र साधारणसभाद्वारा अदालत सुधारका विषयमा बारलाई निर्देशित भएका विषय कार्यान्वयनार्थ हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ।’
तथ्यपरक, प्रमाणिक, स्वस्थ टिप्पणी, आलोचना र प्रश्नहरू तथा प्राज्ञिक अध्ययन र सिफारिसहरू मर्यादित सीमाभित्र रही गर्न पाउनुपर्छ भन्नेबारे दृढ रहेको उल्लेख गर्दै बार संस्थागत पारदर्शितासहितको उत्तरदायी न्यायपालिकाका पक्षमा रहेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि प्रणाली बनाइन्न यो क्रमशः विकसित हुँदै जान्छ, यसका लागि सामाजिक आवश्यकताअनुरूप परिवर्तनका आकांङ्क्षाको बोधगम्य, गतिशील र वैध सम्बोधनले मात्र प्रणाली बलियो बनाउँछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतामा हामी विश्वास राख्दछौँ, साथै संस्थागत आन्तरिक एकता र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौँ।’
बारले कानुनी शासनको न्यूनतम् शर्त भयमुक्त र स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको र बारका साथै न्यायपालिकामाथि सुरुमा भौतिक आक्रमण गरेर र हालका दिनमा विभिन्न माध्यमबाट भय र त्रास सिर्जना गरी निर्देशित र नियन्त्रित न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने नियतको भत्र्सना गरेको छ।
‘दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, अराजकता रोक्ने र भयरहित समाजको सिर्जना गर्ने प्रथम एवं प्राथमिक दायित्व राज्य र सरकारको हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतलाई दोषारोपण गरेर दायित्वहीन हुने, अदालतको जनआस्थामा ह्रास पैदा गराउने, त्यसतर्फ सङ्गठित रूपले सक्रिय भएकाप्रति मुकदर्शक भएर त्यसलाई मलजल गर्ने सरोकारवाला निकायको कार्यविहीनताको हामी कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ।’
लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ नेपाल बार एशोसिएसन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बारले उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा विविध कार्यक्रमकासाथ सम्पूर्ण सरोकारवालालाई परिचालित हुन अनुरोध गरेको छ। स्थिति थप बिग्रन नदिन बारले तत्काल राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीसँग भेटघाट गरी ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्ययोजना रहेको महासचिव कोइरालाले जानकारी दिए।
साथै, बारले दीर्घकालीन रूपमा समस्या निदान गर्न प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, चिकित्सक, इन्जिनियरसहितको पेसागत सञ्जाललाई सक्रिय हुन आह्वान गरी कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाएको छ। त्यस्तै, न्यायक्षेत्रको संवेदनशीलतामा ध्यान दिँदै विकृति विसङ्गतिविरुद्ध आवश्यक सुधारका लागि बार निरन्तर लागिरहेको जनाएको छ।
बारले हालका दिनमा समग्र न्याय क्षेत्रउपर सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको आक्रमण, अदालतका न्यायाधीश एवं बारमा आबद्ध कानुन व्यवसायीको नाम नामेसी तस्वीर आदि राखी भइरहेको प्रचारबाजी एवं समग्र परिस्थितिका सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट धारणा तयार गरिएको बारका महासचिव कोइरालाले बताए। रासस
प्रतिक्रिया