युनिकोड
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व धरापमा पारेर गरिएका निर्णय आफूलाई मान्य नहुने बताएका छन्। वरिष्ठ चिकित्सक डा केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै त्यस्ता हस्तक्षेपहरूको शृंखला बढेको जनाएका हुन्।
उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनको रक्षा र यसको मर्म अनुसार कार्य गर्ने दायित्व बोकेका आयोगका हालका कार्यकारी पदाधिकारीका अक्षमताका कारण नै ऐनको अस्तित्व धरापमा परेको गुनासो गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो क्रममा रहेको डा. केसीको भनाई छ।
उनले अन्तरिम सरकारले कार्यभार सम्हाले यता विगतका सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन र यसका मर्म विपरीत लादेका स्वार्थपरक गलत निर्णयहरू सच्याइने र सुधारका कार्यहरू लागू गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षामा बेवास्ता भएको जनाए।
‘प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू र आयोगका पदाधिकारीहरू समक्ष विगतका सरकारले लादेका गलत निर्णयहरू सच्याउन, त्यस्ता गल्ती नदोर्होयाउन गरेको मागमा सम्बन्धित मन्त्रीले त्यसमा खासै चासो नलिएको बरु शिक्षाको गुणस्तरको सट्टा विगतका सरकारले जस्तै सिट संख्या थप्ने लगायतका सस्ता निर्णय गर्न आयोगमाथि दबाब र हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिनु दुर्भाग्यको कुरा हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
‘निहित स्वार्थका कारण ऐनको अस्तित्व नै धरापमा पार्नु आम नेपालीको गम्भीर सरोकारको विषय बनेको छ। माग पूरा गर्न, गल्तीहरु नदोर्होयाउन र विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पुन आग्रह गर्दछु,’ डा केसीले भनेका छन्।
अन्यथा सत्याग्रह सहितका आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवासायिक तालीम परिषद्ले पीसीएल नर्सिङ पढाउन १ सय शय्या आवश्यक नपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको छ। पीसीएल नर्सिङ खारेज गर्ने आवाज उठिरहेको समयमा स्वास्थ्यमन्त्री डा सुधा शर्माले पीसीएल नर्सिङको सिट संख्या बढाउने जनाएपछि डा केसी असन्तुष्ट बनेका हुन्।
प्रतिक्रिया