संघीय सरकारलाई पाख्रीबासका मेयरको पत्र: धान फल्न, दाहीँ गर्न, गाईभैँसी ब्याउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँदैन!

धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) ज्ञानबहादुर गुरुङले सोमबार संघीय सरकारलाई लेखेको एउटा पत्रले धेरैको ध्यान तानेको छ। 

उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबारलाई जानकारीको लागि भन्दै लेखेको पत्रमा उल्लेखित बेहोराले धेरैको ध्यान तानेको हो। 

‘पाख्रीबास नगरपालिकामा दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक कामकाज हुँदा र नहुँदा यस क्षेत्रमा धान फल्न, दाहीँ गर्न, थन्क्याउन, बालिनाली लगाउन, गाई-भैँसी ब्याउन, दूध उत्पादन गर्न, सिंचाई गर्न, फलफूल लगाउन, फुल्न, फल्न र सोको निकासा गरि बिक्रीवितरण गर्न कुनै समस्या छैन,’ उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘त्यसैले तहाँ मन्त्रालयबाट प्रत्येक महिना महिनामा वा सम्भव भए दिनदिनै छुट्टा छुट्टै एक-एक जना प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकि पाठाउँदा पनि फरक नपर्ने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ!’

मेयर गुरुङले पाख्रीबासमा साढे तीन वर्षमा ६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएपछि आफू हत्तु हैरान भएको बताए। 

‘फेरि यो हाम्रो नगरपालिकाको मात्रै समस्या होइन, देशका सातसय ५३ वटै स्थानीय तहको समस्या हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘संघीय सरकारको यस्तो बेथितिको विषयमा बोल्ने प्रतिनिधि पात्र जस्तो मात्रै हुँ म। असह्यै भएपछि मैले त्यस्ता चिठ्ठी लेखेको हो। यसमा नीति निर्माताले ध्यान दिनुपर्छ।’ 

उनले केही दिनअघिसम्म नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) विज्ञान कोइराला सरुवा भएर इलाम गएपछि हाल पाख्रीबास प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहीन भएको बताए। 

‘अब अर्का प्रमुख प्रशासीय अधिकृत (सुनिल शर्मा) यहाँ सरुवा भएर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने अपुष्ट खबर पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘को आउँदै छन् को जाँदै छन् हामीलाई थाहा नै हुँदैन। तर नगरको काम भने चौपट भइरहेको छ।’

उनले पालिकाको खम्बाको रुपमा रहेको प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा र पटकपटक आउने/जाने भइरहँदा काममा अवरोध भइरहेको गुनासो गरे। 

‘हामीले नीतिगत निर्णय गर्ने मात्रै हो। कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कै हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रशासकीय अधिकृत छैनन् भने हामी पनि कार्यालय नगए हुन्छ। लेखा र अन्य विषयगत शाखाका प्रमुख पनि कार्यालयमा नबसे हुन्छ। यसरी पालिका चल्दैन।’

उनले पालिका सञ्चालनको सबै जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा रहने भएकाले उनीहरूलाई बिनाकारण मन्त्रालयले चाँडै सरुवा गर्दा काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासाे गरे। 

‘सरुवाको चिठ्ठी पाएपछि जाने गैहाल्छ, आउनेलाई बाटोको म्याद सात दिनको हुन्छ। त्यसबीचमा उ सबै व्यवस्था मिलाउँन थाल्छ। घर, व्यवहार सेटल गर्न थाल्छ। कहिले आउने हो टुंगो हुँदैन। यहाँ जनताले हाकिम साहेव खोइ भन्दै हामीलाई हैरान पार्छन्। हामी थाहा छैन भन्दै बस्नुपर्छ। माथिबाट झर्ला र खाउँला भनेजस्तो भयो यो संघीयता। हत्तु हैरान भएपछि यस्तो लेखेँको हुँ।’

हेर्नुहोस् मेयर गुरुङले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र