युनिकोड
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। काउन्सिलले काठमाडौँबाहिर पुस ४ र ५ गते तथा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पुस ११ र १२ गते निर्वाचन तालिका तोकेको छ।
सबैभन्दा कडा प्रतिस्पर्धा उपाध्यक्ष पदमा देखिएको छ। एक उपाध्यक्ष पदमा तीन जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने आठ सदस्य पदमा ३३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।
काउन्सिलका हालका सदस्य समेत रहेका डा कुन्जाङ शेर्पा, डा गुरुशरण साह र डा अजयसिंह थापाले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। डा अजय सिंह थापा काठमाडौँको बीएन्डबी अस्पतालमा कार्यरत छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट ‘जनरल प्राक्टिस्नर’ विषय अध्ययन गरेका उनले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) बाट आकस्मिक चिकित्सा विषयमा डीएम गरेका हुन्।
डा गुरुशरण साह क्यान्सररोग विशेषज्ञ हुन्। चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत साह अस्पतालमा विभागीय प्रमुख समेत हुन्। उनले क्यान्सरको उपचारमा चीन सरकारको सहयोगमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्।
डा कुन्जाङ शेर्पा मुटुरोग विशेषज्ञ हुन्। हाल वीर अस्पतालमा कार्यरत शेर्पाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)बाट मुटुरोग विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका हुन्।
हालका उपाध्यक्ष डा शिवराज पौडेल सहित ८ जना सदस्यको कार्यकाल पुस १ गतेदेखि सकिँदै छ। रिक्त पदमा चुनाव हुन लागेको हो।
८ सदस्यमा ३३ जनाको उम्मेदवारी
काउन्सिलमा ८ जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर जाने गरेका छन्। जसमा लागि ३३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। काउन्सिलको निर्वाचन समितिका अनुसार डा प्रमोदकुमार साह, डा नीना राई, डा दिनेशकुमार विक, डा बुद्धिप्रसाद भण्डारी, डा दीपेन्द्र पाण्डेले उम्मेदवारी दिएका छन्।
त्यसैगरी डा विजयविक्रम बम, डा प्राची बोगटी, डा हरिप्रसाद रिजाल, डा निशास भुर्तेल, डा अस्मिता पोखरेल, डा प्रदीपकुमार रोय, डा कुम्भराज जोशी, डा ध्रुवनारायण साह, डा दिनेश दर्नाल, डा अरुणकुमार महत, डा कुन्दन शेखर शर्मा, डा उज्वल ठाकुर, डा दीपेश पौडेलले सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्।
डा उत्तम कुमार गौतम, डा सारिका गोइत, डा सम्राट पराजुली, डा योभिनकुमार यादव, डा सरोजकुमार गोहीवार, डा बुद्धिनाथ साह, डा सरस्वती भट्टराई, डा छविलाल पन्थी, डा रविन बस्नेत, डा सरोजकुमार साह, डा प्रकाश सिंह, डा राम थापा क्षेत्री, डा बुद्धिमान तामाङ, डा दीक्षान्त आचार्य र डा घनश्याम पाण्डेले सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
चुनावमा मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सबै चिकित्सकले भोट हाल्न पाउँछन्।
काउन्सिलमा ३९ हजार चिकित्सक दर्ता छन्। तीमध्ये १८ देखि २० हजार चिकित्सकले भोट हाल्न योग्य छन्। अन्य चिकित्सक नेपालबाहिर रहेको, केहीले काम नगरेको र केहीको मृत्यु भइसकेको काउन्सिलले जनाएको छ।
मुद्दाको ढिलासुस्ती हटाउने वाचा
काउन्सिलको उपाध्यक्ष पदमा उठेका तीनै उम्मेदवारहरूले मेडिकल केसमा ढिलासुस्ती नै काउन्सिलको ठूलो कमजोरी भएको जनाएका छन्।
डा शेर्पा उपभोक्ताले गरेका उजुरी समयमा नै टुंग्याउने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन्।
‘अघिल्लो कार्यकालमा नैतिक केस ३–६ महिनाभित्र टुंग्याउने प्रावधान ल्याइएको थियो। यसलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विशेषज्ञ टोलीद्वारा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। प्रत्येक केस ५–७ सदस्यीय विशेषज्ञ प्यानलले हेर्नुपर्छ, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भएका व्यक्तिलाई छानबिनबाट टाढा राख्नु पर्छ,’ उनले भने।
उपचारका क्रममा लापरबाही भयो भन्दै अस्पतालमा हुने तोडफोड, चिकित्सकमाथि हुने हातपातका घट्नालाई पनि गम्भीरताका साथ लिएर यसमा पनि समन्वय समिति र ‘र्यापिड रेसपोन्स’ टिम बन्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
अर्का उम्मेदवार डा अजय सिंह थापाले चिकित्सक हरेक कामका लागि काठमाडौँ आउने वातावरण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
काउन्सिलले लिने परीक्षादेखि हरेक प्रमाणपत्र लिन काठमाडौँ आउनु पर्ने बाध्यताका कारण चिकित्सकहरूले दुःख पाइरहेकाले काउन्सिलका हरेक काम काठमाडौँबाहिर पनि हुने व्यवस्था मिलाउने उनको भनाइ छ।
‘काउन्सिल चिकित्सकलाई बचाउन लाग्ने गरेको आरोप पटकपटक लाग्छ। यो केही हदसम्म सत्य पनि हुनसक्छ। त्यसकारण काउन्सिलमा निष्पक्ष छानबिन गराउनमा मेरो भूमिका हुन्छ,’ उनले भने।
डा गुरुशरण साहले काउन्सिलका सबै काम समयमै सम्पन्न गर्न आफू लागिपर्ने वाचा गरे।
‘उपाध्यक्षको पद भनेको जिम्मेवार पद हो। उपाध्यक्षले सदस्य र अध्यक्ष मिलाउने, पूर्ण बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानेमा ठूलो भूमिका रहन्छ। म त्यो भूमिका पूरा गर्न तयार छु,’ डा साहले भने, ‘काउन्सिललाई लागेको आरोप मेटाउन काम गर्नेछु।’
‘भोट हालेर जिताउने विरुद्ध निर्णय लिन सकिन्न’
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० अनुसार गठन भएको काउन्सिलको अध्यक्ष र रजिस्ट्रार सरकारले मनोनीत गर्छ। उपचारका क्रममा लापरबाही भयो भनेर उजुरी आए त्यसउपर छानबिन गर्ने र दोषी देखिए चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी काउन्सिललाई दिइएको छ।
चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षा लिने देखि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भए–नभएको छानबिन पनि काउन्सिलले नै गर्ने गरेको छ।
निर्वाचनबाट चुनिएर आएका नेतृत्वदेखि सरकारले नियुक्त गर्ने पदाधिकारीले नै राजनीतिक प्रभाव र डाक्टरमुखी निर्णय गर्दा काउन्सिल पटकपटक बदनाम हुँदै आएको छ।
काउन्सिलमाथि उपभोक्तामुखी नभई पेसागत संगठन जस्तै चिकित्सकलाई बचाउ गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
चिकित्सकीय लापरवाहीमा बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै परेको उजुरीमा लामो समयसम्म छानबिन नहुने, छानबिन गरे पनि चिकित्सकलाई सचेत मात्र गराउने गर्दा काउन्सिलले उपभोक्ताको भरोसा जित्न सकेको छैन।
गत फागुनमा धुलिखेल अस्पतालमा चिकित्सकको दबाब र व्यवहारका कारण एमडी गर्दै गरेकी चिकित्सकले आत्महत्याको प्रयास गरेको उजुरीमा पनि काउन्सिलले कारबाही गर्न सकेको थिएन। चिकित्सककै उजुरीमा कारबाही गर्न नसकेको काउन्सिलमा राजनीतिक प्रभाव हाबी छ। सरकारले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष, रजिस्ट्रार बनाउने कारण पनि काउन्सिलले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पूर्वपदाधिकारीहरू बताउँछन्।
काउन्सिलका सदस्य डा कालु सिंह खत्री चिकित्सकको भोटबाट निर्वाचित भएकाहरूले चिकित्सककै विरुद्धमा निर्णय गर्न नसक्ने बताए। त्यसैले सरकारले मनोनीत गरी पठाएका अध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सदस्यले उपभोक्ताका लागि काम गर्नु पर्ने उनको धारण छ।
‘जसले मलाई भोट हाल्यो, उसकै विरुद्धमा निणर्य गर्न मलाई सिद्धान्तले पनि दिँदैन। तर, सरकारले चुनेर पठाएको व्यक्तिले उपभोक्ताका लागि काम गर्नु पर्दैन? टेड युनियन चलाएको व्यक्तिलाई काउन्सिलको अध्यक्ष बनाएर सरकारले पठाउँछ भने अब भन्नुहोस् उसले के काम गर्छ? पार्टीको झण्डा बोकेर हिँडेको व्यक्तिलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा मनोनीत गर्छ,’ उनले भने।
नेपाल मेडिकल एसोसियसन (एनएमए)का पूर्वअध्यक्ष डा चोपलाल भुसाल हाल काउन्सिलका अध्यक्ष छन्। एनएमएका पूर्वअध्यक्षलाई सरकारले काउन्सिलको अध्यक्षमा मनोनीत गरेपछि विरोध भएको थियो।
काउन्सिलका एथिकल समितिका पूर्वसंयोजक डा हरिहर वस्तीले काउन्सिलको कामकारबाही मन नपरेको भन्दै कार्यअवधि पूरा नहुदै राजीनामा दिएका थिए।
‘चिकित्सक दोषी देखिने प्रमाण भए पनि निर्णय गर्न नपाउने। गलतलाई गलत भन्न नपाउने त्यो प्रवृत्ति काउन्सिलमा निकै हाबी छ, त्यसकारण मैलै एक वर्ष समय अवधि बाँकी हुँदै पीडापूर्वक राजीनामा दिएको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय उल्टाउने। अब हामीले देखेको गलत त बाहिर अरुले पनि देख्छन्। अब गलत हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै कसरी त्यो संस्थामा बस्ने? बाहिरका व्यक्तिले हामीलाई नराम्रो भन्छन् नि, त्यसकारण मैले राजीनामा दिएको हुँ।’
डा वस्ती चुनाव जितेर जानेप्रति त झन् विश्वास नभएको बताउँछन्।
‘चुनाव जितेकाप्रति झन् मलाई विश्वास नै छैन। डाक्टरको भोटकै कारण चुनाव जितेका हुन्छन्। अब उनीहरूले डाक्टरले लापरबाही गर्यो भन्ने प्रमाण नै पाए पनि कारबाही गर्छन् त? काउन्सिलमा जाने सबै बेइमान भए। सरकारले मनोनीत गरेर पठाउनेले पनि सही काम गरेनन्,’ उनले भने।
काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा दिलिप शर्मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भए नभएको हेरी काउन्सिललाई बलियो बनाएर लैजानु पर्ने बताउँछन्।
‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भए–नभएको काउन्सिलले हेर्नुपर्छ। उपभोक्तालाई काउन्सिल हाम्रो हो, हामीलाई न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास जित्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही घटनाले उपभोक्तालाई काउन्सिल हाम्रो होइन भन्ने परेको छ। बुझाइ फरक भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघ चिकित्सकको हक हितमा काम गर्ने संस्था भएकाले काउन्सिल उपभोक्ताका लागि काम गर्ने संस्था बन्नुपर्छ।’
चिकित्सकलाई पनि हामीले भोट हालेपछि काउन्सिल हाम्रो पक्षमा बोल्नु पर्छ भन्ने लाग्न सक्छ भन्दै पूर्व रजिस्ट्रार शर्मा गुणस्तर सेवा दिन काउन्सिल प्रतिबद्ध हुनु पर्ने बताउँछन्।
प्रतिक्रिया