युनिकोड
सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेको छ।
भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि समुदायको पहिचान तथा लगत सङ्कलन कार्य सुरु गरेको हो। भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएकाले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगत तयार गर्न लागिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए।
लगत लिँदा दोहोरो गणना हुन सक्ने भएकाले एकद्वार प्रणालीबाट स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको छ। मन्त्रालयले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिश गर्दा स्थानीय तहलाई राम्रोसँग अध्ययन तथा मापदण्डको प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।
सामान्यतया ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ लाई ‘सुकुम्वासी’ भन्ने गरिए पनि कानूनी रुपमा फरक छ। देशभर कही कतै जमिन नभएका परिवार तथा परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई सुकुम्वासी भनिन्छ।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनका क्रममा ‘भूमिहीन दलित’ लाई प्राथमिकता राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ। देशको कुनै पनि स्थानमा जमिन भएर पनि अन्यत्र कतै दशकौँदेखि आवादी गरी बसेका जग्गा जमिन उनीहरूको नाममा दर्ता नभएका परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिन्छ।
उनीहरूको जमिनलाई सरकारले मूल्याङ्कन गरी तोकिएको राजस्व लिएर जग्गा धनी पूर्जा प्रदान गर्ने वाग्लेले जानकारी दिए। लामो समयदेखि बसेका उनीहरूलाई यसरी व्यवस्थित गर्दा सरकारलाई धेरै राजस्व प्राप्त हुने जनाइएको छ। यस्ता बसोबासी व्यवस्थापन गर्दा जङ्गल तथा सार्वजनिकस्थल अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती उनीहरूलाई दिइने छैन। (रासस)
प्रतिक्रिया