युनिकोड
सरकारले द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले अघि नबढाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ढिलाइ भएकोमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको हो। आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सक्षम र पीडितमुखी नबनाइएकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको जनाएको छ।
आयोगले हाल प्रतिनिधि सभामा पुगेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितले उठाएका विषय पर्याप्तरूपमा सम्बोधन नगरिएको औंल्याएको छ। संशोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा सत्यनिष्ठ प्रक्रियाका आधारहरू सुनिश्चित गर्न आग्रह पनि गरेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालले आयोगले जिल्लास्तरमा आयोजना गरेका कार्यक्रममा पीडितले अझै पनि शरीरमा युद्धकालीन चोटपटक र गोलीका छर्रा रहेको गम्भीर पीडा सार्वजनिक गरेको बनाए। पीडितले राज्यबाट कुनै पनि उपचार, राहत वा सहयोग नगरेको समेत गुनासो आएको उनको भनाइ थियो।
द्वन्द्वपीडितकै त्याग र बलिदानकै जगमा राज्य व्यवस्था चलेको भए पनि आफ्नो मागलाई राज्यले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै आक्रोश पोखेको बस्यालले बताए।
‘कतिपय जिल्लामा आयोजना गरिएको आयोगको कार्यक्रममा सहभागि हुन आउनुभएको व्यक्तिहरूले मेरो शरिरमा अहिले पनि गोलीका छर्रा छन्। अझ मेरो त नसामा गोली अड्किएको छ। त्यसको उपचारका लागि नसा काट्नुपर्छ,’ पीडितको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘नशा चलायो भने पक्षघात लगायतको गम्भीर समस्या आउनसक्ने भएको हुनाले डाक्टरहरूले यस्तो सल्लाह दिनुभएको छ। अब के गरुँ? भन्ने हिसाबले प्रश्नहरू गर्नुभएको छ।’
पीडितहरूको गुनासा तथा मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया