युनिकोड
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘गौरव योजना’ र ‘स्वर्णिम योजना’को प्रगति तीन दिनभित्र पेस गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार विभागीय प्रमुख र कार्यक्रमका फोकल पर्सनहरूसँगको संयुक्त बैठकमा उनले आन्तरिक सञ्चार र समन्वयमा जोड दिँदै प्रक्रियामा भएका योजना कहिले टुङ्गिने हो? अपेक्षित अवधि, समस्या भए समाधानका उपायसहितको विवरण पेस गर्न भनेका हुन्। यी विवरण सहरी योजना आयोग, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ र प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृतको सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत भएका र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने कार्यक्रमको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै उनले कात्तिक मसान्तसम्ममा सूचनामा गइसक्नुपर्ने योजना त्यसअनुरूप कार्यान्वयनमा नगएको भए आउँदो १५ दिनभित्र पठाइसक्न प्रमुख गुरागाईँले निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकमा प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले आन्तरिक सञ्चारको अभावमा प्राप्त उपलब्धिलाई अभिलेखन गर्न नसकिएको जानकारी दिए । नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका र आम सरोकारसँग सम्बन्धित योजना कार्यान्वयनलाई थप प्राथमिकता दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको प्रवर्द्धन, वातावरण सुधार गौरवको योजना हुन्।
त्यसैगरी, आमनागरिकको प्रत्यक्ष चासोका रूपमा रहेका निरन्तर सञ्चालन हुने कार्यमध्ये प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कार्यक्रमलाई स्वर्णिम योजनाका रूपमा राखिएको छ। गौरवका योजना ११ र स्वर्णिम योजना ३० वटा छन् । यी योजना पहिलोपटक १३औँ नगर सभाको अधिवेशनमा विनियोजन विधेयकमार्फत पेस भएका हुन्।
गौरव योजनाअन्तर्गत ‘उज्यालो सहर, मेरो महानगर’, ‘धुलोरहित सडक’ र ‘ढलरहित खोलानाला’ गरी तीन वटा योजना सार्वजनिक निर्माण विभागअन्तर्गतका छन्।
‘महानगरले देख्छ’ र ‘सुशासनका लागि अनलाइन सेवा’ गरी दुई वटा योजना सूचना प्रविधि विभागअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छन् । हिटी र पोखरीको पुनर्स्थापन र ‘संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन’, महानगरको धन’ गरी दुई वटा योजना सम्पदा तथा पर्यटन विभागले कार्यान्वयन गर्छ।
तीस वटा स्वर्णिम योजनामध्ये ‘सम्पदा मर्मत तथा संरक्षण’, ‘सांस्कृतिक महानगर’, ‘पर्यटकीय सहर’ र ‘ढुङ्गेधारा हिटी र पोखरी’ गरी चार वटा कार्यक्रम सम्पदा तथा पर्यटन विभागअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छन्। ‘साथी महानगर’, ‘सबैको योजना, सबैको विकास’, ‘स्वरोजगार नगरवासी’ र ‘क्लोथ बैंक’ गरी चार वटा कार्यक्रम सामाजिक विकास विभागअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छन्।
प्रतिक्रिया