युनिकोड
संशोधित औषधि ऐनका प्रावधानविरुद्ध औषधि व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँको बिजुलीबजारस्थित औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय पुगेर उनीहरूले दण्ड, जरिवाना र संस्था खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न मागसहित विरोध प्रदर्शन गरे।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, काठमाडौँका महासचिव शुभमान श्रेष्ठका अनुसार, संशोधित ऐनका केही प्रावधान संविधानविपरीत रहेको भन्दै आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्। ‘एउटा स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई अपराधीझैँ दण्ड–जरिवाना गर्ने प्रावधान ल्याइनु विडम्बना हो,’ उनले भने।
संशोधित औषधि ऐन, २०३५ अनुसार ३० दिनभित्र संस्था नवीकरण नगरिए स्वतः खारेज हुने, नवीकरण अवधि सकिएको भोलिपल्टदेखि नै १०० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्थाले व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन्। यसै प्रावधानलाई ‘संविधानविपरीत’ बताउँदै उनीहरूले उपदफा ५ पूर्ण रूपमा खारेज गर्न माग गरेका छन्।
माग नसुने सरकारलाई चेतावनी दिँदै महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘आगामी नौ दिनभित्र हाम्रो माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ।’
औषधि व्यवसायीहरूले नवीकरणमा लचिलो नीति अपनाउन, दण्ड-जरिवाना प्रणाली पुनःव्यवस्थित गर्न र संस्थाको स्वचालित खारेजीसम्बन्धी प्रावधान हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिक्रिया