जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारका लागि राहत जुटाउने उद्देश्यले भारतस्थित नेपाली दूतावासले आर्थिक सहयोगको आह्वान गरेको छ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा राजदूत डा. शंकर शर्माले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग रकम पठाउन भारतमा रहेका नेपाली र भारतीय नागरिकहरुलाई आग्रह गरे।
उनका अनुसार अनियमितता रोक्न सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत उक्त कोष सञ्चालन गरेको हो, जसमा अब भारतबाट पनि अनलाइन पेमेन्ट वा युपीआई प्रणालीमार्फत सोझै रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राजदूत शर्माले व्यक्तिगतरूपमा आर्थिक संकलन नगरी सहयोग रकम सोझै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको कोषको खातामा पठाउन सबैलाई आग्रह गरे। उनले सो कोषबाट पुनर्निर्माणसँगै सहिद परिवार र घाइतेहरुलाई राहत वितरण पनि हुने जानकारी दिए।
कार्यक्रममा भारतका विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सहयोग रकम भारतमा करयोग्य आय गणनामा छुट पाउने व्यवस्था उपयोगी रहेको बताए। साथै, ठूला दाताहरुलाई कर छुट दिलाउन दूतावासले पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए।
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारहरुलाई पनि राष्ट्र पुनर्निर्माणको यो अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।
Shares

प्रतिक्रिया