युनिकोड
उचित तलब सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनरत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका नर्सहरू सरकारसँगको सहमतिपछि काममा फर्किएका छन्।
निजी मेडिकल कलेजहरू र ठूला निजी अस्पतालबाट कात्तिक महिनादेखि नै पूर्णरूपमा सरकारी पाँचौं तह सरह (मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँं) तलब दिलाउने सहमति भएपछि उनीहरू काममा फर्किएका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रकाश बुढाथोकीले नर्सहरू र निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूसँग २३ बुँदे सहमति भएको बताए।
प्रवक्ता बुढाथोकीले बाँकी ठूला–साना अस्पतालहरूलाई वर्गीकरण गरेर ठूलालाई तत्कालै र मध्यमलाई केही हप्ता वा केही महिनाको समय दिएर सरकारी तहको सेवा सुविधा दिने सहमति भएको बताए।
एक महिनाभित्र अस्पतालहरूको वर्गीकरण गर्दै क्रमशः सरकारी सरह पुर्याउने सहमति भएको उनको भनाइ छ। उनले कुनैपनि अस्पताल वा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूले खाईपाई आएको तलब पाँचौं तहभन्दा बढी भएपनि नघटाउने समेत सहमति भएको बताए।
उनकाअनुसार नर्सहरूको माग सम्बोधनका लागि तत्कालीन सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्य दलको समयावधि एक महिना थपिएको छ। उनले थपिएको अवधिमा कार्य दलले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै अस्पतालहरूको वर्गिकरण गर्ने पनि बताए।
उनले भने, ‘चारवटा खण्डमा २३ बुँदे सहमति भएको छ। त्यसमा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूमा पनि कार्यरत नर्सहरूले पनि पाँचौं तह सरहको तबल पाउनुपर्छ भन्ने जुन उनहरूको माग थियो त्यसमा मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत नर्सहरूलाई कात्तिक महिनादेखि नै ३४ हजार ७ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने, बाँकी ठूला र साना अस्पतालहरूलाई वर्गीकरण गरेर ठूलालाई तत्कालै, मध्यमलाई केही हप्ता वा केही महिना र साना अस्पताललाई पनि केही महिनाको समय दिएर सरकारी तहको सेवा सुविधा दिने सहमति भएको छ। यदि कसैले खाईपाई आएको तलब योभन्दा बढी रहेछ भने नघटाउने सहमति पनि भएको छ।’
उनले नर्सहरूलाई समेत सरकारी पाँचौं तह सरहको तलब सुविधा दिन सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले सहमतिका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपरेको बताए। उनले सरकारले विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तथा नर्स र अस्पतालहरूको सम्मानजनक अवस्था सिर्जना गर्न हस्तक्षेप गर्नुपरेको प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ।
उनले भने, ‘मन्त्रालयले १० महिना पहिले एउटा परिपत्र गरेको थियो। निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारीले समेत सरकारी अस्पतालान सरह तलब पाउनुपर्छ भनेको थियो। उक्त परिपत्रको कार्यान्वयनको स्थिति थाहा नभइसकेको अवस्थामा मनिपाल र जिएमसीमा कार्यरत नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रनुभयो। त्यसपछि त्यो परिपत्र कार्यान्वयन नभएको हाम्रो नोटिसमा आयो। सरकारले उक्त परिपत्र कार्यान्वयन गराउन तथा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई समेत सम्मानजनक व्यवहार र तलब चाहिन्छ भन्ने सरकारको मान्यता भएको हुनाले अस्पताल र नर्सकर्मचारीबीच सहमति जुटाउन सरकार आफैंले हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो।’
स्वास्थ्य कर्मचारी, निजी मेडिकल कलेज र सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सहमति कार्यान्वयको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सात वटै प्रदेशमा अनुगमन तथा निरीक्षण टोली गठन गरिएको पनि बताए।
उनकाअनुसार नर्सिङ एसोसिएसनका प्रतिनिधि, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धीत प्रदेशको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रलयका प्रतिनिधिहरू अनुगमन समितिमा राखिएका छन्।
अनुगमन समितिले त्रिपक्षीय सहमति कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गरे संघलाई पत्रचार गर्ने बताए। उनले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए।
प्रतिक्रिया