युनिकोड
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले ५ वर्ष एउटै अस्पतालमा काम गर्न सम्झौता गर्ने तथा विदेश नजाने ग्यारेन्टी भए मात्र नर्सलाई सरकारले तोकेअनुसार पारिश्रमिक दिने सर्त अघि सारेका छन्।
निजी अस्पतालहरूमा १२ हजार तलबमा काम गराएर चरम श्रम शोषण गरेको भन्दै नर्सहरूले आन्दोलन चर्काइरहेका बेला निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संगठन प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले एउटै स्वास्थ्य संस्थामा ५ वर्ष काम गर्छु भनेर सम्झौता गर्ने नर्सलाई मासिक ४५ हजार पारिश्रमिक दिन पनि तयार भएको दाबी गरे।
तर, पारिश्रमिक बढाएपछि नर्स विदेश जाँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने सर्त राखे।
‘आज पारिश्रमिक बढाउँछौँ, भोलि नर्स विदेश जान्छन्। हामीले गरेको लगानी त खेर गयो। कोही ५ वर्षसम्म निरन्तर काम गर्छु भनेर आउँछन् भने हामी मासिक ४५ हजारसम्म दिन तयार छौँ,’ उनले भने।
पारिश्रमिक बढाउँदा नर्स नेपालमा बस्छन् भन्ने ग्यारेन्टी आफूहरूले खोजेको भन्दै कम्तीमा पनि ३ वर्ष काम गर्छु भनेर आउने नर्सलाई ३५ हजार दिन तयार भएको पनि उनले जनाए।
‘पैसा पनि बढाऊ भन्नुहुन्छ। भोलि मनलाग्दी छोडेर हिँड्नु हुन्छ। त्यसको जवाफदेही को हुने? नर्स के कारणले विदेश जान्छन् भन्ने कारण नै नखोजी गलत भाष्य स्थापित गराउन खोजिएको छ,’ उनले बताए।
यद्यपि, नयाँ आउने नर्सलाई सरकारले भनेअनुरूप पाँचौँ श्रेणी बराबर तलब दिन नसकिने भन्दै उनी पन्छिए।
‘भर्खरै तीन वर्षे पीसीएल नर्सिङ गरेर आएकोलाई कसरी पाचौँ श्रेणी अन्तर्गत पारिश्रमिक दिन सकिन्छ? कार्य अनुभवका आधारमा पारिश्रमिक बढाउन सक्छौँ। तर एकै पटक सबैको पारिश्रमिक बढाउन सम्भव छैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
नर्स आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र लथालिंग भएको भन्दै उनी स्वास्थ्य जस्तो जटिल क्षेत्रमा सरकारले तत्काल समाधान खोज्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी पाँचौँ तह भन्दै बस्नु हुन्छ, निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोके बमोजिम पारिश्रम दिन सके पनि दुर्गममा खोलिएका निजी अस्पताल सक्षम छन् त? त्यस कारण सबै संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
आफूहरूलाई मात्र पेल्न खोजेको आरोप लगाउँदै श्रम ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘सबैको पारिश्रमिक ३५ हजार भनेर श्रम ऐन परिमार्जन गर्नुहोस्। त्यति पारिश्रमिक दिन सक्ने चल्छन्, नसक्ने स्वास्थ्य संस्था बन्द हुन्छन्,’ उनले भने।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र सरकार सहमत हुन नसक्दा १ महिनादेखि नर्सहरू आन्दोलनमा नै छन्। सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको दैनिक छलफल भइरहँदा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
कास्कीको मणिपाल मेडिकल कलेजबाट चर्किएको आन्दोलन हाल देशभर फैलिएको छ। गण्डकी, विराट, नोबेल, भैरहवा मेडिकल कलेज, धनगढीका निजी अस्पतालमा कार्यरत तथा काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा कार्यरत नर्स सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नर्सको आन्दोलमा सहमति जनाउँदै देशैभरका नर्सले कालोपट्टी बाँधेका छन्।
सरकारले गत वर्ष मंसिरमा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्स लगायतका जनशक्तिलाई सरकारी पाँचौँ तहले पाउने तलब ३४ हजार ७३० रूपियाँ दिन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि पारिश्रमिक नबढेको भन्दै उनीहरूले सरकारी सरह पारिश्रमिक नभए आन्दोलन जारी राख्ने अडान राखेका छन्।
नर्सिङ संघको ऐक्यबद्धता
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले सरकारी सरह पारिश्रमिक दिन नसक्ने जनाएपछि नर्सिङ संघको आह्वानमा कात्तिक ४ देखि ११ गतेसम्म देशभरिका सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थामा कालो पट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन्। कात्तिक १२ देखि १८ गतेसम्म दिनको दुई घण्टा बिहान १० देखि १२ बजेसम्म अत्यावश्यक सेवा बाहेकका नर्सिङ सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको संघले जनाएको छ।
संघले कार्तिक १८ गते सम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई मागपत्र पेस गर्दै तोकिएको समयभित्र माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।
नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोज २ गते माग सम्बोधनका लागि कार्यदल गठन गरे पनि ठोस कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलन अपरिहार्य बनेको बताएकी छन्।
शर्माले देशभरका नर्सहरूले बुधबारदेखि २ घण्टा अत्यावश्यक बाहेकका सबै काम बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको बताइन्।
‘सरकारले गठन गरेको समितिले १८ गते सम्म प्रतिवेदन बुझाउने हुँदा हामीले १८ गते सम्म नै आन्दोलन निरन्तता राखेका छौँ,’ उनले भनिन्।
सातै प्रदेशमा अनुगमन टोली गठन
न्यून पारिश्रमिक पाएको भन्दै नर्सहरूको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सरकारले कार्तिक २ गते नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिले एक हप्ताभित्र तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। समिति गठन भए पछि तिहार र छठ परेकाले १८ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।
समितिले ७ वटै प्रदेशमा नर्सहरूले न्यूनतम तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न अनुगमन टोली गठन गरेको छ। समितिको पहिलो बैठकले प्रदेशगत अनुगमन टोली गठन गर्ने सहमति गरेको छ। अनुगमन टोलीले सम्बन्धित प्रदेशका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूमा स्थलगत अनुगमन गरी आन्दोलनरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीका मागहरूमा सहजीकरण गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका सुझावहरू समितिमा पेस गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।
अनुगमन टोलीमा नेपाल नर्सिङ संघका प्रतिनिधि संयोजक छन् भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्। उनीहरूलाई आन्दोलनरत नर्स प्रतिनिधिसँग सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा सुधा शर्माले नर्सको उचित मूल्यांकन र पारिश्रमिक पाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको भन्दै सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर आन्दोललाई सम्बोधन गर्ने बताएकी छन्।
प्रतिक्रिया