युनिकोड
‘हामी नर्स हौँ, मेसिन होइनौँ, १५ हजारले गुजारा चल्दैन!’
अस्पताल परिसरबाहिर नाराबाजी भइरहेको छ। भित्र भने बिरामी उपचारको पर्खाइमा छन्। वर्षौंदेखि बिरामीको सेवामा खटिएका नर्स अहिले आफ्नो गुजारा नचलेको भन्दै असोज १० गतेदेखि आन्दोलनमा छन्।
कास्कीको मणिपाल मेडिकल कलेजमा कार्यरत ३६६ जना नर्स आन्दोलनमा उत्रिएपछि भर्ना भएका बिरामीलाई अस्पतालले घर पठाएको छ। केहीलाई अन्य अस्पताल रिफर गरेको छ। ओपीडी सेवा सञ्चालन गरिरहेको अस्पतालले नयाँ बिरामी भर्ना भने रोकेको छ।
नर्सहरू आन्दोलित भएको अस्पताल व्यवसायी आनन्दराज बतास र नारायण पौडेल समूहको मेडिकल कलेज नेपालको पहिलो निजी मेडिकल कलेज समेत हो। चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुने मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूलाई मासिक १३ देखि १७ हजारसम्म मात्र पारिश्रमिक दिने गरिएको छ। यसले आफूहरूको जीविका नचल्ने भन्दै नर्सहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन्।
कास्कीको गण्डकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरू पनि सोमबारदेखि सेवा बहिष्कार गरी आन्दोलनमा छन्। लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काममा लगाइएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।
आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरेका नर्सहरूले माग पूरा गर्न बुधबारसम्म समय दिएका छन्।
‘बुधबार बिहानसम्म समय दिएका छौँ। माग पूरा भएन भने आकस्मिक सेवामा पनि बस्दैनौँ,’ आन्दोलनरत एक नर्स भन्छिन्, ‘अस्पताल बन्द गरेर बिरामीलाई दुःख दिने हाम्रो पनि चाहाना होइन। तर हामी नै बाँच्न नसक्ने भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ।’
सरकारले १ वर्षअघि नै नर्सलाई सरकारी पाँचौँ तह अनुसार ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब दिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काममा लगाउँदा आफूहरूको श्रमको सम्मान नभएको र बाँच्न समेत धौधौ परेकोले आवाज उठाउन बाध्य बनेको उनी बताउँछिन्।
नर्सहरू अस्पतालमा काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि उनीहरूलाई धम्की पनि आउने गरेको छ।
‘१३ हजार पारिश्रमिकमा काम गर्न सकिँदैन भन्दै विरोध जनाउन थालेपछि आवाज दबाउन लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छौँ, कामबाट निकाली दिन्छौँ भन्दै धम्की दिन थालिएको छ,’ ती नर्सले भनिन्।
तर, नर्सहरू भने धम्कीले आफूहरू नडराउने बताइरहेका छन्। सरकारले तोके बमोजिम ३४ हजार पारिश्रमिक नभएसम्म लडिरहने उनीहरूको दृढता छ।
‘हामीमाथि ठूलो श्रम शोषण भएको छ। रातदिन नभनी काम गर्यौँ, मासिक १७ हजार पनि पारिश्रमिक आउँदैन। हामीलाई जीवन गुजारा चलाउन पनि मुस्किल भइसक्यो। अब पनि बोलिएन भने हामी झन् दबिन्छौँ,’ आन्दोलनमा होमिएका अर्की एक नर्स भन्छिन्।
मन्त्रालयले २०८१ मंसिर २७ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरि लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयको निर्देशन पछि सेवा सुविधा नपाएको भन्दै नर्सहरूले आन्दोलनमा उत्रिए पछि मन्त्रालयले पुनः पत्र पठाउँदै सरकारी निर्णय बमोजिम पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन नसक्ने भन्दै निजी मेडिकल कजेल सञ्चालकहरूले चुनौती दिइरहेका छन्।
२४ देखि २९ हजार तलब दिने मणिपालले प्रस्ताव
नर्सको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि अस्पताल प्रशासनले मंगलबार २४ देखि २९ हजारसम्म पारिश्रमिक दिन तयार भएको जनाएको छ। नर्सहरूले मागेको पाचौँ श्रेणी अन्तर्गतको ३४ हजार ७३० पारिश्रमिक दिन नसक्ने भन्दै अस्पताल प्रशासनले योग्यता र अनुभवका आधारमा चार फरक–फरक तलब दर कायम गरिने जनाएको छ।
अस्पतालले कम्तीमा एक वर्ष अनुभव भएका स्नातक पूरा गरेका नर्सलाई मासिक २९ हजार ५८७ रुपैयाँ, कम्तीमा एक वर्ष अनुभव भएका पीसीएल स्टाफ नर्सलाई २८ हजार ५८७ रुपैयाँ, एक वर्ष अनुभव र सीएमए÷एएनएम गरेकालाई २६ हजार ५८७ रुपैयाँ र नयाँ नर्सिङ स्टाफलाई २४ हजार २८७ रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ।
तलब स्केल बढाउँदै अस्पतालले संवाद र सहकार्यबाट समाधान खोज्न अस्पतालले आग्रह गरेको छ।
सरकारी सरह दिन नसक्ने अडान
मणिपाल केही हदसम्म तलब बढाउन नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक नर्सलाई दिन नसक्ने जनाएको छ।
एसोसिएसनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै नेपाल सरकार सरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिन नसक्ने भन्दै सरकारलाई चुनौती दिएको हो।
एसोसिएसनका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजहरूको आर्थिक संरचना लगानी मोडेल र सेवा सञ्चालन प्रणाली सरकारी संस्थानभन्दा पूर्ण रुपमा फरक भएकाले समान पारिश्रमिक दिन नसक्ने उल्लेख छ।
‘सरकारी संस्थाको पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति सरकारको प्रत्यक्ष लगानी तथा अनुदान उपलब्ध हुने, भत्ता र सुविधा पनि राज्यले दिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी मेडिकल कलेजले आफ्नै आम्दानी र स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्छ।’
आन्दोलन फिर्ता नहुने
आन्दोलनरत नर्सहरूले भने सरकारी पाँचौँ र चौथो तह बराबरको पारिश्रमिक नतोकिएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने जनाएका छन्। अस्पताल प्रशासनले नयाँ पारिश्रमिक दर प्रस्तावमा उनीहरूले सरकारी सरह नै हुनु पर्ने अडान लिएका छन्।
मणिपाल मेडिकल कलेजका नर्सहरूले सरकारले तोकेको पाँचौँ तह बराबरको पारिश्रमिक भए मात्र काममा फर्किने जनाएका हुन्।
‘केही पारिश्रमिक बढाएर हाम्रो आन्दोलन रोक्न खोजिएको छ, तर हामी सरकारी सरह नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन,’ आन्दोलनरत एक नर्स भन्छिन्, ‘सरकारी निर्णयलाई पालना नगरी आफूखुसी पारिश्रमिक दिने निर्णय मान्य छैन।’
गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरूले पनि पाँचौँ श्रेणी अन्तर्गत पारिश्रमिक नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।
‘सरकारले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पर्छ। तोकिएको पारिश्रमिक आउने सुनिश्चित भएपछि आन्दोलन रोक्छौँ,’ एक नर्सले बताइन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालले नियम कानुन मान्दिनँ भन्न नपाइने जनाएको छ। नर्सलाई सरकारी सरह पारिश्रमिक दिन नसक्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको सरकारलाई चुनौती दिन नपाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए।
‘मन्त्रालयले कतिसम्म पारिश्रमिक दिन सकिन्छ भनेर मूल्यांकन गरेर नै निर्णय गरेको हो,’ उनी भन्छन् ‘नर्सलाई तोकिएको पारिश्रमिक दिन्नँ भनेर सरकारलाई चुनौती दिन पाइँदैन।’
अस्पतालले वार्षिक कति नाफा गर्छ, खातापाता लिएर आउन प्रवक्ता बुढाथोकीले आग्रह गरेका छन्।
‘तोकिएको पारिश्रमिक दिन नसके अस्पतालले वार्षिक कति खर्च र नाफा कमाउँछ भन्ने विवरण बुझाउनु पर्छ। अस्पतालमा कति बिरामी आए, कति नाफा कमायो? पारिश्रमिकमा कति खर्च हुन्छ भन्ने विवरण बुझाउनुहोस्, अनि सो अनुसार निर्णय हुन्छ,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘के कारणले सरकारी निर्णय लागू गर्न नसकेको हो? विवरण बुझाएपछि अर्को निर्णय गरौँला, नत्र सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न पाइँदैन।’
प्रतिक्रिया