युनिकोड
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले हालै उपभोक्ता अदालतले चिकित्सविरुद्ध गरेका फैसला इन्कार गरेर बन्द, हड्ताल जस्ता आन्दोलनको घोषणा गरेपछि आपत्ति जनाउँदै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मञ्चले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाएर चिकित्सा क्षेत्र अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने भन्दै बन्दहडताल गर्नु मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गतको अपराध भएको उल्लेख गरेको छ।
मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा, ‘दफा ६८ अनुसार अत्यावश्यक सेवामा बन्द गरेमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने’ प्रावधान स्मरण गराइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकहरूविरुद्ध गरेको फैसलाले संविधानको धारा ४४ अनुसार गुणस्तरहीन सेवा र वस्तुबाट उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गरिएको छ।
मञ्चले निजी अस्पतालहरूबाट महँगो शुल्क असुल्ने, गुणस्तरीय सेवा नदिने, लापरवाही, हेलचक्राई गर्ने जस्ता कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने तत्वहरूमाथि पनि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
मञ्चले केही निजी मेडिकल कलेजहरूमा ‘नक्कली बिरामी देखाएर’ विद्यार्थी कोटा बढाउने, अपारदर्शी नियमन प्रणाली कायम रहेको आरोपसमेत लगाएको छ। यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरि कारबाही गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ।
‘कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन,’ मञ्चको भनाइ छ, ‘फैसला अस्वीकार भए पुनरावलोकनको बाटो खुला छ, तर सेवा बन्द गर्ने कार्य गैरकानुनी हो।’
मञ्चले अदालतको अपहेलना मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरेर न्यायिक प्रक्रियालाई असर पुर्याएको आरोप पनि लगाएको छ।
उपभोक्ता अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारीलाई ७ दिनभित्र जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
विभिन्न अदालतबाट भएका फैसलाविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ। आज अस्पताल परिसरमा धर्ना दिएका चिकित्सकहरूले भोलिदेखि देशभरीका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रतिक्रिया