युनिकोड
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको तीनवटा फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
बाराकाे सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद साह कानु, यातायात ब्यवस्था कार्यालय, सुकेधारा, काठमाडौँका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव सुन्दर भट्टराई र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा कम्प्युटर इन्जिनियरको रुपमा करारमा कार्यरत प्रदिप भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च गुहारेको हो।
आयोगका अनुसार सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कानु समेतका प्रतिवादीहरूले सिम्रौनगढ नगरपालिका, वडा नं ३ मा सामुदायिक भवन मिति २०७८ असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सिम्रौनगढ नगरपालिका र उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता भई निर्माण गर्दा उक्त सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न नगरी सम्पन्न भएको भनी गलत नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको पाइएको थियो।
उनीहरूविरुद्ध ३७ लाख ९३ हजार ३९२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेषले २०८१ वैशाख १७ को फैसलाबाट सफाई दिएको थियो।
उपरोक्त फैसलाउपर यही असार १८ गते अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।
यस्तै, यातायात ब्यवस्था कार्यालय, सुकेधाराका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव सुन्दर भट्टराईविरुद्ध बिगो रु.१ करोड १५ लाख २९ हजार १९३ रुपैयाा ७१ पैसा कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेषले मिति २०८१ जेठ २९ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर आजै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
यसैगरी सेवाग्राहीसँग ३४ हजार रुपैयाँ घुस/रिसवत माग गरेको आरोपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा कम्प्युटर इन्जिनियरको रुपमा करारमा कार्यरत प्रदिप भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेषले २०८१ जेठ २४ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो।
प्रतिक्रिया