६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकी अमला रोकासँग २ लाख धरौटी माग गरिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासले २ लाख धरौटी माग गरेको हो। उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण लगिएको छ।
रोकालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले टोखाबाट गत शुक्रबार पक्राउ गरेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएर उनको बकपत्र गराइएको थियो। तर बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
२०८० भदौमा पहिलो चरणमा अमलासहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। २६ जना पक्राउ परेका थिए। तीन जना फरार थिए।
ब्रेक–सुमा सुन लुकाएर ल्याएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीले सुरुमा बरामद गरेको थियो। १९ दिन विभागले नै अनुसन्धान गरेपयछि ठूलो गिरोह रहेको पाइएपछि थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिइएको थियो।
यो तस्करीका नाइके अमलाका श्रीमान् तिब्बती मुलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ रहेको प्रहरीको दाबी छ। अमलासँगै भोला साह, जीवन चलाउने पनि फरार थिए।
त्यतिबेला अदालतमा पेस गरिएका मध्ये एक जनाबाहेक सबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
दोस्रो चरणमा यही मुद्दामा २०८१ असारमा सीआईबीले मुद्दा पेस गरेको थियो। त्यतिबेला १९ जना प्रतिवादी बनाइएकोमा १६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा र ३ जनासँग धरौटी माग गरिएको थियो।
सुन प्रकरणको दोस्रो चरणमा ६० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो। जसमध्ये केही पहिलो चरणमै पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेकाहरू पनि छन्।
उनीहरू विरुद्ध २ खर्ब ६६ अर्ब ६७ करोड ९ लाख ९ हजार ३०८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। भन्सार ऐन, क्रिप्टो करेन्सी र नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
२०८० साउन २ गते अवैध सुन ६० किलो ७१६ ग्राम राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि नेपालमा सबैभन्दा धेरै मात्रामा बरामद भएको सुन तस्करीको अनुसन्धान सुरु भएको थियो।
ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको सुनको परिणाम ३६२ किलो ७७८ ग्राम भएको निष्कर्षसहित पहिलो चरणको अनुसन्धानबाट ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै २०८० भदौ ३१ गते मुद्दा दायर गरिएको थियो।
तर दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा भने ब्रेक सुमा भन्दा बढी सुन अन्य उपकरणमा ल्याइएको निष्कर्ष सीआईबीले निकालेको छ। अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानमा २८३१.८९ किलो सुन तस्करी भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो।
यस्तै पहिलो चरणमा खुलाउन नसकेका कतिपय व्यक्तिको पहिचान दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा खुलाएको थियो। सीआईबीले ४६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएकोमा २६ जना भने फरार थिए।
Shares

प्रतिक्रिया