युनिकोड
मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल मध्यम खालको मानव विकास भएका मुलुकको सूचीमा परेको छ।
प्रतिवेदनले मानव विकासका बहुआयामिक पक्षमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)ले पार्न सक्ने प्रभावको सम्भावनाको पनि विश्लेषण गरेको छ।
एआईको प्रयोगबाट मानव विकासलाई थप सशक्त बनाउन, समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्न र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने सम्भावनालाई पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल मध्यम खालको मानव विकास भएका मुलुकको सूचीमा परेको छ। नेपाल शून्य दशमलव ६२२ सूचकाङ्कसहित विश्वमा एक सय ४५औँ स्थानमा छ। पछिल्लो ३५ वर्षमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा ५४ प्रतिशतको वृद्धि भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खराब हुनुमा प्रतिव्यक्ति आय कमजोर हुनु र लैगिक असमानता कायम रहनुलाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले नेपालले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए।
यसका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डाटा सेन्टर स्थापना, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी नीतिगत प्रयासहरू अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ।
नेपाल डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि प्राकृतिक रूपले उपयुक्त भएको बताउँदै मन्त्री गुरूङले यसलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ बनाउने योजना रहेको समेत उल्लेख गरे।
हिमाली क्षेत्रको चिसो मौसम र सस्तो हरित ऊर्जा उपलब्धताले नेपाललाई डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावन रहेको मन्त्री गुरूङको भनाइ छ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा आईटी हब स्थापना गर्ने योजना बनाएको र यसका लागि आधारभूत संरचना विकासका लागि पहल भइरहेको पनि सञ्चारमन्त्री गुरूङले बताए।
युएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ र यसका चुनौती के हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन ल्याइएको बताए।
नेपालको हकमा समावेशी सेवा प्रवाह, स्थानीय तहहरूको कार्यक्षमतामा सुधार, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणजस्ता क्षेत्रमा एआईको प्रयोग प्रभावकारी हुनसक्ने देखिएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका प्रयास भइरहेको बताइन्।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, साईबर सुरक्षा, कृत्रिम बौद्धिकतालगायत क्षेत्रको कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणका विषय पनि प्राथमिकतामा छन्,’ अर्यालले भनिन्।
प्रतिक्रिया