युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले आफ्नै ‘प्रशासनले कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्न नसकेको’ ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले एक रिट निवेदनसम्बन्धी विवादमा यस्तो ठहर गर्दै उक्त निवेदन दर्तामा संलग्न अधिकारिहरूले कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्न नसकेको भनी न्यायिक टिप्पणी (स्ट्रिक्चर) जारी गरेको हो।
इजलासले सरोकार नै नरहेका व्यक्तिले ल्याएको रिट जाँचबुझ नै नगरी दर्ता गरेको र उक्त रिट प्रथम दृष्टिमा नै दर्तायोग्य नरहेको टिप्पणीमा उल्लेख गरेको छ।
‘उक्त निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुसँग सरोकार नरहेका यी रिट निवेदकले दायर गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै हकदैयाविहीन र फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी अफ जजमेन्ट) समेतको विपरीत देखिएकोमा निवेदन दर्ता गर्ने अधिकारीले सो कुराको जाँचबुझ नै नगरी रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ द्वारा निर्धारित काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्न गराउन, सम्बन्धित अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनू भनी प्रस्तुत आदेशको प्रति यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई पठाउनू।’
सर्वोच्च अदालतमा प्रशासनको नेतृत्व मुख्य रजिस्ट्रारले गर्छन्। हाल यस पदमा देवेन्द्रराज ढकाल छन्। विशिष्ट श्रेणीकै रजिस्ट्रार पदमा २ जना कार्यरत छन्, विमल पौडेल र भद्रकाली पोखरेल। मुख्य रजिस्ट्रार ढकालले कुनै पनि रिट निवेदन दर्ता गर्ने या नगर्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्न भने उनले रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेललाई प्रत्यायोजन गरेका छन्। त्यसैले यो टिप्पणी ढकाल र पोखरेलका हकमा लागू हुने सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ।
सर्वोच्चको इजलासबाटै आफ्ना उच्च प्रशासनिक अधिकारीमाथि न्यायिक टिप्पणी गरिएपछि कर्मचारीबीच तरंग पैदा गरेको छ।
‘रिट निवेदन दर्ताका सन्दर्भमा कमजोरी भइरहेका कुरा रिपिटेड्ली (बारम्बार) उठिरहेकै हुन्। लापरबाही हो या नियत जे होला, तर सर्वोच्चको इजलासबाटै यस्तो टिप्पणी हुनु गम्भीर कुरा हो,’ सर्वोच्चका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब यस टिप्पणीले जसका सन्दर्भमा प्रश्न उठेको हो, उहाँहरू अब न्यायाधीश वा अन्य पदका लागि नियुक्तिको कुरा आउँदा अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ।’
के थियो विवाद?
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका अर्जुन सिंह भन्ने मुकेशकुमार चौधरीका विरुद्धमा धनुषा, बाँके र महोत्तरी जिल्ला अदालतहरूमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित अपराध, हातहतियार खरखजाना, जबरजस्ती चोरी, अपहरण तथा शरीर बन्धक र विष्फोटक पदार्थ लगायतका ११ वटा फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भएका थिए।
ती विभिन्न कसुरमा विभिन्न मात्राका सजाय हुने ठहर भए। तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो सजाय जन्मकैद थियो र उनी कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौँमा थुनामा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।
उनले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेकोले बाँकी कैद मिनाह गरिदिन परमादेशको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त यदि असल चालचलन र अन्य मापदण्डभित्र परी कैद छोट्याउन मिल्ने भए उक्त सुविधा दिन भन्दै २०७९ पुस २० मा परमादेश जारी गरिदियो। तर, सरकारले उनका पक्षमा निर्णय गरेन।
तिनै अर्जुन सिंह भन्ने मुकेशकुमार चौधरीले आफ्ना हकमा सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नभएकाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ भनी अर्को निवेदन दिए। तर, उनको त्यो निवेदन भने सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरिदियो। र, उक्त फैसला चित्त नबुझेर दिएको निवेदनमा पनि सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति दिएन।
गत वैशाख १० गते ती सबै निवेदन र आदेशहरू ल्याएर पुनरवलोकनको अनुमति हुन नसक्नुका आधार कारण खुलाई व्याख्या गरिदिनू भनी अर्का निवेदक दिनेश चौधरीले सर्वोच्च पुगे। महोत्तरीकै जलेश्वर नगरपालिका, खैरामा बस्ने अधिवक्ता चौधरी त्यो निवेदन प्रशासनले खुरुखुरु दर्ता गरिदियो।
सर्वोच्चले यसमा प्रशासनको २ वटा त्रुटि देखायो।
एक, अर्जुन सिंह भन्ने मुकेशकुमार चौधरीसँग दिनेश चौधरीको कुनै सार्थक सम्बन्ध छैन। बेसरोकारका व्यक्तिले ल्याएको निवेदन खुरुखुरु कसरी र किन दर्ता भयो? प्रशासनले यसमा के हेर्यो?
दुई, सर्वोच्च अदालतकै विभिन्न इजलासले निर्णय दिएर अन्तिम भइसकेको विवाद सर्वोच्चमा पुनः किन प्रवेश गराइयो?
यिनै दुई आधार प्रस्तुत गरी इजलासले सर्वोच्चका प्रशासनिक अधिकारीहरूको कार्यक्षमता र नियतमा प्रश्न उठाइदिएको छ।
स्मरणीय के छ भने यो न्यायिक टिप्पणी गर्ने न्यायाधीश डा सुवेदी पनि यसअघि सर्वोच्चको रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार हुँदै न्यायाधीश भएका हुन्।
प्रतिक्रिया