युनिकोड
भिजिट भिसामा मानव तस्करी गर्ने गिरोहसँग साँठगाँठको आशंकामा पक्राउ परेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईले यसअघि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा झेलिसकेको भेटिएको छ।
उनीविरूद्ध जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौँको स्थानीय विकास अधिकारी छँदा उक्त मुद्दा दायर भएको थियो। उनले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कम गुणस्तरका त्रिपाल महँगोमा किनेको पाइएको थियो।
भूकम्पपीडितका निम्ति राहत सामग्रीस्वरूप त्रिपाल खरिद गर्दा उनले उक्त घोटाला गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७२ माघ १९ मा विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
‘नेपाल सरकार केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्देशन समेतको आधारमा ०७१।७२ को विनियोजित बजेटबाट ७५ लाख ४७ हजार ७७७ रुपैयाँबराबरका ३०५० थान त्रिपाल खरिद गर्दा भूकम्पको कारणबाट देशबासीहरूमा पर्न गएको मानवीय पीडाको अवस्थालाई मौका र अवसरको रूपमा प्रयोग गरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौँका स्थानीय विकास अधिकारी तीर्थराज भट्टराई लगायतले कमिसनको प्रलोभनमा परी बदनियतपूर्वक मिलोमतोमा न्यून गुणस्तरको त्रिपाल खरिद गरेको देखिएको’ आयोगले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लेखेको थियो।
अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा उनको भाग मात्र ३५ लाख ६ हजार ६२६ रूपैयाँबराबर बिगो कायम गरेको थियो।
त्यसैगरी लेखा अधिकृत यामनारायण शर्मा, स्टोरकिपर चिरञ्जीवी खड्का, पशुपति ट्रेड एन्ड सप्लायर्सका सञ्चालक मिथिलेश्वर तिवारी, दीपेश इन्टरप्राइजेजका झम्कप्रसाद गौतम र सेविका इन्टरप्राइजेजका होमप्रसाद गौतमविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।
हेर्नुहोस् अभियोग र बिगो:
तर, विशेष अदालतले ‘सानो आकारका र कम गुणस्तरका त्रिपाल यिनै प्रतिवादीहरूले वितरण गरेमध्येका हुन् भन्ने पुष्टि हुन नसकेको’ भन्दै सफाइ दिएको थियो। ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा गुणस्तर परीक्षण नगरिकनै त्रिपाल आपूर्ति र वितरण गरिएको भन्ने कुरालाई आधार बनाएर प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको ठहर्याउन मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा लेखिएको छ।
विशेष अदालतका तत्काली अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, रत्नबहादुर बागचन्द र चण्डीराज ढकालको इजलासले २०७४ चैत ४ गते ती सबै अभियुक्तलाई त्रिपालकाण्डमा सफाइ दिएको थियो। त्यसपछि भट्टराईको निलम्बन फुकुवा भयो र पुनः सरकारी सेवामा हाजिर भए।
विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट लाभ लिन खप्पिस मानिने भट्टराई पछिल्लोपल्ट गृहमन्त्री रमेश लेखकको विशेष जोडबलमा अध्यागमन कार्यालय पुगेका थिए। गत असोज २३ गतेदेखि उनी यस कार्यालयमा कार्यरत थिए।
तिनै भट्टराईलाई यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट मंगलबार मात्र गृह मन्त्रालयमा सरूवा भएका सहसचिव भट्टराईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर टंगालस्थित कार्यालयमा राखेको छ।
विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृतका रूपमा काम गर्दा उनले नेपालीलाई विभिन्न श्रम गन्तव्यमा भिजिट भिसामा पठाउने गिरोहसँग मिलेर रकम उठाएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले छापा मारेको थियो। त्यसक्रममा केही डिभाइस तथा कागजात पनि नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग बताए।
प्रतिक्रिया