युनिकोड
सरकारले ल्याएको आ.व. २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमप्रति ‘रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल’ले असन्तुष्टि जनाएको छ।
विदेशमा रहेका तथा विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै फेडेरेसनले आफ्ना माग बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह समेत गरेको छ। जसका लागि संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने भएको छ।
४३ लाख बढी रिटर्नीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसहित फेडेरेसनले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न लागेको संस्थाका इन्चार्ज डा कृष्णबहादुर केसीले जानकारी दिए।
भेटका क्रममा संस्थाले नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका माग बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिने उनले बताए। केसीका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग फेडेरेसनका प्रतिनिधिको आज साँझ ८ बजे भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
यसअघि पनि संस्थाले प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई भेटी रिटर्नीका मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल तथा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासमक्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममा रिटर्नीको सवाल समेट्न पहल गरिदिन अनुरोधसहित पत्र बुझाएको थियो।
स्टार्टअप कर्जामा रिटर्नीहरूलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था, रिटर्नीले उद्यम र उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिन तथा औजार आयात गर्दा भन्सार छुट, सरकारले सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरूमा अनुभवी रिटर्नीलाई दक्ष कामदारको रूपमा रोजगारी, रिटर्नी उद्यमी/व्यवसायीलाई कानुनी सहजीकरण र कर छुट जस्ता मागसहित संस्थाले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।
त्यस्तै, आ.व. ०७५/७६ को बजेटमा रिटर्नीहरूलाई दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पुन: व्यवस्था, रिटर्नीहरूलाई उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय अभिमुखीकरणको व्यवस्था, विदेशबाट अंगभंग भएर फर्किएका रिटर्नी तथा प्रवासमा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहुलियतपूर्ण व्यवस्था, प्रवासमा हिंसामा परी अनिच्छित गर्भधारण गरी जन्मिएका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान जस्ता माग पनि ज्ञापन पत्रमा समेटिएका थिए।
तर, ४३ लाखभन्दा बढी रिटर्नीको भावनामा ठेस पुर्याउँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा रिटर्नीको सवाल नजोडेको भन्दै संस्थाले आपत्ति जनाएको छ।
यही छुटेका कुरालाई आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमा समेट्न सकियोस् भन्ने ध्येयले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न लागेको इन्जार्ज केसीले बताए।
झन्डै ७० लाख परिवारसँग जोडिएको तथा प्रवासमा रोजगार, अध्ययन र व्यवसाय गरेर स्वदेश फर्केका ७२ प्रतिशत परिवारका मुद्दालाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको उनी बताउँछन्।
विदेशमा खटेर काम गर्न सक्ने नेपालीलाई स्वदेशमा भने निकम्मा जस्तै बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको तर्क छ।
‘विदेशमा १२/१४ घण्टासम्म काम गर्न सक्ने नेपालीले नेपालमा किन सक्दैन?’ केसीको प्रश्न छ, ‘विदेशबाट फर्केको एक नेपाली फेरि किन विदेश नै जान लागिपर्छ?’
यसमा देशको नीतिले नै काम गरेको उनी बताउँछन्। विदेश जानेलाई विनाधितो ऋण दिने, म्यानपावर कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने तर रिटर्नीलाई तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिले विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गरेको उनले बताए।
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारालाई साकार पार्न पनि सरकारले विदेशबाट फर्केका नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र जाँगरलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्नेमा रिटर्नी फेडेरेसन नेपालले जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया