युनिकोड
छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने चिकित्सकले ५ बर्ष नेपालमा नै बसेर काम गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले जनसंख्याको आधारमा चिकित्सकको संख्या निकै न्यून रहेकाले सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई ५ बर्ष सेवा गर्ने प्रावधान ल्याउन जरुरी रहेको जनाएको हो। हाल छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकहरूले २ बर्ष सरकारले तोकेको स्थानमा काम गर्छन्।
प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षामा लगानीअनुसारको प्रतिफल नआएकाले कम शुल्कमा पढाउनु पर्ने र चिकित्सकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
बागमती प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नरहेकाले ६ प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोल्नु पर्ने, दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्यका प्रविधिक जनशक्तिको बढुवा गर्दा वा स्थायी नियुक्ति दिँदा दुर्गममा काम गरेकालाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम एकद्वार प्रणलीबाट लागू गर्न, न्यून आय भएकाले प्रिमियम तिर्न नपर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नु पर्ने र सीमा भन्दा माथि भएकाले प्रिमियम तथा कर दुवै तिर्न पर्ने गरेमा करको दायरा पनि बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा मेरिटका आधारमा पढाउनु पर्ने र कोटा प्रणाली खारेज गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया