खुमबहादुरको सम्पत्ति जफत गर्न सर्वोच्चको तारन्तार ताकिता, गृहको आनाकानीबारे सोधियो स्पष्टीकरण

पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचारबाट कमाएको ठहर भएको सम्पत्ति जफत गर्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि गृह मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको पाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटकपटकको पत्राचारपछि पनि जफत प्रक्रिया नटुंग्याएको भन्दै बुधबार चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको छ। 

सर्वोच्च अदालतको २०६९ साउन ३० गते फैसला हुँदा खुमबहादुरकी श्रीमती शिला खड्काको नामको ललितपुर जिल्ला, साविक ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं २ मा रहेको डेढ रोपनीमध्ये घरबाहेकको जग्गाबाट २० लाख ५६ हजार ९८७ रूपैयाँबराबरको भागहिस्सा जफत गरी सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने ठहर भएको थियो।

यस्तै, लिखत मूल्य २० लाख ९२ हजार रूपैयाँ अर्को १ रोपनी ६ आनाभन्दा बढीको जग्गा पनि जफत गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले त्यो फैसला भएको साढे १२ वर्षपछि गत फागुनमा मात्र यसको सोधीखोजी गरेको थियो। गत फागुन २० गते निर्देशनालयले जफत गर्न निर्देशनसहितको पत्र गृह मन्त्रालयमातहतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाएको थियो।

विभागले जवाफमा उक्त फैसला कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि उपसचिव विश्वामित्र कुइँकेलको संयोजकत्वमा समिति बनाई काम भइरहेको जानकारी दिएको थियो।

‘तर, शिला खड्काको नामको ललितपुर जिल्ला, साविक ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं.२(क), कित्ता नं २४९ को १ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दामको जग्गा जफत सम्बन्धमा निर्देशनालयबाट पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म जफत गर्ने कार्य ढिलासुस्ती भएकोमा के कुन कारणबाट उक्त कार्य ढिला हुन गएको हो? सो को स्पष्ट कारण खुलाई यो पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गरी जानकारी यस निर्देशनालयलाई दिनुहुन अनुरोध छ,’ मंगलबार प्रेषित पत्रमा लेखिएको छ।

निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले पत्रबमोजिम काम नभए थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने नेपालखबरसँग बताए। उनले भने, ‘सरकारको नाममा ल्याउने वा राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रियाका लागि थप १५ दिनको समय दिएका छौँ। यस अवधिभित्र निर्देशनबमोजिम काम नभए अरू कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।’

अरू कदम के हुन्छ भन्नेचाहिँ उनले खुलाएनन्। उनले भने, ‘सरकारी निकायले निर्देशनबमोजिम काम गर्छन् भन्नेमै विश्वास गर्नुपर्छ।’   

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायले खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। उनीसँग ९४ लाख ७४ हजार १२२ रूपैयाँबराबरको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेकाले त्यसलाई भ्रष्टाचारबाट कमाएको मानी सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको थियो। 

उनको कसुरअनुसार १ वर्ष कैद हुने भए पनि मन्त्री र सांसदजस्तो पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेका कारण थप ६ महिना कैद हुने गरी सजाय तोकिएको थियो। खड्का कैद भुक्तान गरी निस्किएपछि पनि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए।