युनिकोड
पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला ८ वर्षपछि उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडीओ) प्रेमराज जोशीसहित अवकासप्राप्त तीन कर्मचारी पक्राउ परेका छन्।
सर्वोच्चले गत माघ ३० गते दोषी ठहर गरेका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशी, पूर्वस्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) महेन्द्रलाल श्रेष्ठ र पशुपति विकास कोषका पूर्वनिर्देशक राजुकुमार रेग्मीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गिरफ्तार गरेको सीआईबीका एसपी युवराज खड्काले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
पशुपति विकास कोषमातहतको गोठाटारस्थित ५३४ रोपनी जग्गामा अवैध रूपमा रुख कटान गरी बालुवा तथा माटो उत्खनन गरेर भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेषले २०७३ भदौ ५ गते पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सफाइ दिएर ठेकेदारलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो। यसपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
जसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले माघ ३० गते पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्य-सचिव निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। तीमध्ये सीआईबी अहिलेसम्म माथि उल्लिखित ३ जना मात्र पक्राउ गर्न सफल भएको हो। अझै ६ जना फरार छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।
सर्वोच्चले प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना, श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना तथा रेग्मीलाई २ लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना सजाय सुनाएको छ।
यस्तै कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव एमाले नेता निर्मल कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद र ८३ लाख ४१ हजार जरिवाना, अर्का तत्कालीन सदस्यसचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद र ९१ लाख ६३ हजार जरिवानाको फैसला भएको छ।
त्यस्तै तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख ३६ हजार ३४७ रुपैयाँ जरिवाना, कोषका तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैद र दुई लाख ३७ हजार ६६६ जरिवाना, मुख्य ठेकेदार बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५४ रुपैयाँ असुल गरी सोहीबराबर जरिवाना र ठेकेदार मिठाराम दाहाललाई २ लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ असुल गरी सोहीअनुसार जरिवानाको फैसला सर्वोच्चले सुनाएको छ।
प्रतिक्रिया