युनिकोड
नेकपा एमालेका नेता ऐन महरमाथि बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भएको छ।
उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीशद्वय ब्रजेश प्याकुरेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले पीडितले दिएको जाहेरीअनुरूप तत्काल मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरी र सरकारी वकिलका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
बझाङ घर भएका महरमाथि बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धानको माग गरी पीडित महिलाले काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएकी थिइन्। तर उक्त जाहेरीमा अनुसन्धान नै नगरी तामेलीमा राखिदिएको भन्दै पीडितले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
पीडितको मागबमोजिम माघ ९ गते उच्च अदालतले आदेश जारी गरिदिएको हो।
आदेशमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता युवराज शर्माबाट मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरी भएको निर्णय कानुनसम्मत नदेखिँदा बदर गरिदिएको उल्लेख छ।
यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौँलाई परमादेश दिइएको छ।
कुनै निकायले गर्नुपर्ने काम नगरेको देखिएमा उक्त कार्य गराउनका लागि अदालतले परमादेश जारी गर्छ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४ मा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको विधि तोकिएको छ। जसअनुसार, अब प्रहरीले पीडितको जाहेरीबमोजिम महरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्नेछ। र, प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा अघि बढाउनुपर्नेछ।
‘निवेदक माग बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता युवराज शर्माबाट मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरी भएको निर्णय कानुनसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘अब यी निवेदक जाहेरवालालाले दिएको जाहेरी सम्बन्धमा संहिताको दफा ४ समेतको प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्न भनी जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौँलाई र अनुसन्धानमा आवश्यक निर्देशन दिनू र आवश्यक निर्णय गर्नू भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका नाउँमा परमादेश आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
उक्त आदेशको पूर्ण पाठ भने अझै तयारीको क्रममा रहेको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। तर, राय किताबमा उल्लिखित आदेशको विवरण उतारेर अदालतले पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।
यस रिटमा पीडितको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले नेपालखबरलाई भने, ‘तामेलीको निर्णय बदर भएको छ। अब प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्छ। आरोपी पक्राउदेखि थप प्रमाण संकलनजस्ता फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिअनुसार सबै प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्छ।’
महरविरुद्ध जबरजस्तीकरणी कसुरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी गुपचुप रूपमा तामेलीमा राखिएको र त्यो गैरकानुनी रहेको अदालतको ठहर छ।
यति गम्भीर मुद्दामा अनुसन्धान नै नगरी सत्तापक्षका नेतालाई जोगाउन शक्तिको दुरुपयोग गरिएको भनी पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासमा बहस गरेका थिए। अदालतमा मुद्दा नै नबुझाई प्रहरी र सरकारी वकिलको मिलेमतोमा यो निर्णय भएको उनीहरूको दलील थियो।
महर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकटस्थ नेतामा पर्छन्। हाल एमाले केन्द्रीय सदस्य रहेका उनी अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत भएका थिए।
उनलाई केही समय कारबाही गरे पनि गत प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनको मुखमा उनीमाथिको कारबाही फुकुवा गरी एमालेले पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो।
प्रतिक्रिया