युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र दिँदा संकलित व्यक्तिका सूचनामा अनधिकृत पहुँच पुग्न सक्नेतर्फ ख्याल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र चरणबद्ध रूपमा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परे रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले ३ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले यो आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले माघ ६ गते निर्णय सुनाएको थियो। त्यसको पूर्ण पाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले २०८१ जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णय गरेको थियो। दोस्रो चरणमा माघ १ गतेबाट ३८ जिल्लामा र बाँकी सबै जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ५ वटा रिट परेका थिए। सर्वोच्चले सबै रिटलाई एकैठाउँमा राखेर हेरेको थियो।
यसअघि सरकारको उक्त निर्णय सर्वोच्चबाटै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिन भनेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा सम्परीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश छ। गोपनीयताको संरक्षणको प्रत्याभूतिका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत प्रबन्धको विकाससमेत गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तो छ तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश:
१. राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउने कार्य गर्न, नागरिकका वासस्थान नजिकको बिन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नु परेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू।
२. सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण संकलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा एकाइ खडा गरी कार्य गर्नू।
३. राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा सम्परीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि जो गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत प्रबन्धको विकाससमेत गर्नू गराउनू।
हेर्नुहोस् आदेशको पूर्ण पाठ:
प्रतिक्रिया