युनिकोड
नेपाल पत्रकार महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा भेटेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो।
सञ्चार सम्बद्ध विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन, तिनको सुधार र नयाँ कानुनहरू निर्माणका सबै प्रक्रियामा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न महासंघले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र अभ्यासविपरीत कानुनी प्रबन्ध नहोस् भन्नेमा महासंघ सचेत रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा अवगत गराइएको छ। साथै, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध स्थायी र अस्थायी संरचनाहरूमा महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको नीतिगत व्यवस्थका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन्का घटना बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यस्ता घटनामा संलग्न राज्य र गैरराज्य पक्षलाई कानुनी कारबाही गरी भविष्यमा यसखाले घटना न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरेको छ।
महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमनको समेत जिम्मेवारी दिँदै अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन पनि प्रस्ताव गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको लामो पहलपछि सरकारले ‘जेष्ठ पत्रकार वृत्ति’ प्रदान गर्न थाले पनि ‘पत्रकार वृत्ति कोष सञ्चालन मापदण्ड–२०७८’ मा कतिपय अव्यवहारिक प्रावधान रहेकाले सरलीकृत गर्न जरुरी रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि तत्काल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्न सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ।
आमनागरिकमा कुन आमसञ्चार हो कुन सामाजिक सञ्जाल हो भन्ने भ्रम बढ्दो रहेको सन्दर्भमा गलत, तथ्यहीन र भ्रामक सूचनाको बाढी लागिरहेको भन्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न आमसञ्चारका उपभोक्ता केन्द्रित मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी देखिएको महासंघको धारणा छ।
महासचिव दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको तथ्यमा सरकार जानकार हुँदाहुँदै यो क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान नदिएको अवस्था छ। स्वरोजगारसहित सबैखाले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रुपमा जोगाएर भविश्यमा लोकतन्त्रमाथि आउन सक्ने खतरासँग मुकाबिला गर्न सक्ने बनाउनु राज्यको दायित्व हो। यसतर्फ सचेत हुँदै सरकारले उपयुक्त आर्थिक प्याकेजका साथै लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न उपयुक्त हुने महासंघ ठान्दछ।’
यस्तै, महासंघले विज्ञापन बोर्डलाई उद्देश्यअनुरुप काम गर्न दिनेगरी कानून परिमार्जन गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघ जोडदार माग गरेको छ।
अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि पुनः जोड दिइएको छ।
पत्रकारको क्षमता वृद्धि तथा महासंघ सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्षिक बजेटमार्फत नेपाल पत्रकार महासंघलाई प्राप्त हुँदै आएको अनुदान रकम वृद्धि गर्न अनुरोध गरिएको छ।
महासंघको ध्यानाकर्षण पत्रमा महासंघले आफ्ना सदस्यका लागि जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबारलगायतका अन्य नियकाहरुमा निर्वाध प्रवेशको वातावरण मिलाउन अनुरोध गरेको छ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघको मागमा ध्यानाकर्षण भएको भएको मागहरुलाई गहन रुपमा अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको महासचिव दाहालले उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिक्रिया