युनिकोड
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंमाथिको अनुसन्धानमा प्रहरीको बदनियत देखिएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले प्रसाईंको तर्फबाट छोरा निराजनद्वारा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
आदेशमा प्रसाईंमाथि प्रहरीले बदनियत राखेर अनुसन्धान लम्ब्याएको ठहर गरिएको छ। उनलाई मंसिर ४ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो।
तर सीआईबीले आफ्नै कार्यालयमा पहिल्यै परेको उजुरीमा अनुसन्धान नगरी विद्युतीय अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न साइबर ब्युरोमा पठाएको पाइएको छ। यति मात्र होइन, उक्त उजुरीको मितिमा समेत केरमेर गरेको देखिएको छ। यसले प्रहरी र नेपाल सरकारले प्रवृत्त भावनाबाट ग्रसित भएर काम गरेको पुष्टि हुने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।
साइबर अपराधको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले मंसिर २७ गते ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। प्रसाईंले अदालतको आदेशबमोजिम धरौटी बुझाउँदा पनि प्रहरीले रिहा गरेको थिएन। उनलाई अदालत परिसरबाटै पुनः पक्राउ गरेर सीआईबी लगिएको थियो।
सीआईबीले त्यसपछि व्यवसायीलाई धम्क्याएर आपराधिक लाभ लिएको भन्ने कसुरमा जिल्ला अदालतबाटै म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरेपछि प्रसाईंका तर्फबाट उनका छोरा निराजनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
दुर्गा प्रसाईंलाई २४ घण्टाभित्र सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश
रिटमा बुधबार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ दिन र बन्दीलाई समेत उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।
प्रहरीले प्रसाईंलाई शुक्रबार सर्वोच्चमा उपस्थित गराएको थियो। संयुक्त इजलासले पहिल्यै परेको आपराधिक लाभको कसुरमा अनुसन्धान थाँती राखेर साइबर अपराधको कसुरमा मात्रै अनुसन्धान गरेको भन्दै यसमा बदनियत देखिएको ठहर गरेको हो।
यस्तो थियो उजुरी
व्यवसायीलाई धम्क्याएको गुनासो प्राप्त भएपछि छानबिन गरी कारबाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको कार्यालयले २०८१ कात्तिक २७ गते सीआईबीलाई पत्र पठाएका थिए। यस्तै व्यवसायी पवनकुमार गोल्यानले त्यही मितिमा र अर्का व्यवसायी दीपेन्द्र अग्रवालले मंसिर २ गते आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा किटानी जाहेरी दिएका थिए।
प्रहरीले त्यसको दुई दिनपछि प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको थियो।
सुरुमा विद्युतीय अपराधको कसुरमा अभियोगपत्र बुझाए पनि यो मुद्दामा छुटी जाने भएमा अर्को मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेर अदालतसँग अनुमति माग पनि गरेको थिएन।
प्रहरीले एकसाथ धेरैवटा कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा जुन कसुरमा सबैभन्दा बढी हिरासतमा राख्न पाउँछ, सोही कसुरमा म्याद थप गरेर सबैमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर यसमा भने त्यसो नगरी साइबर अपराधमा पहिले र ६० दिन अनुमति पाउने संगठित अपराधको कसुरमा पछि म्याद लिएको थियो।
‘निवेदकलाई थुनामा नै राख्ने प्रवृत्त भावना लिई पक्राउ गरी म्यादसमेत थप गरेको देखिन आयो। प्रवृत्त भावनाले राखेको थुनालाई कानुन बमोजिमको थुना भनी मान्न नमिल्ने भई यसबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिन आएकाले रिट निवेदक दुर्गा प्रसाईंलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्नु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
अब प्रसाईंलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
भारतीय आपराधिक समूह लेरेन्स विश्नोईको नाम लिएर व्यवसायीहरूलाई धम्क्याएको आरोपमा यसअघि नै अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको थियो। यही कसुरमा मंसिर १३ गते सीआईबीले पाँचथरको मौवा घर भई हाल झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१३, चारआली बस्ने ३६ वर्षीय नवीन प्रधान भन्ने हरिचन्द्र फुयाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
फुयालले भारतीय नम्बरबाट विभिन्न व्यवसायीहरूलाई फोन गरेर आफू आपराधिक समूह लरेन्स विश्नोईको सदस्य हुँ भन्दै धम्की दिएको आरोप छ। उक्त समूहले व्यवसायीलाई दुर्गा प्रसाईंसँग तुरुन्त माफी माग्न र अन्यथा ज्यान जान सक्ने धम्की दिएको सीआईबीको दाबी छ।
पक्राउ परेका फुयालले धम्की दिने कार्य दुर्गा प्रसाईँकै निर्देशनमा गरेको बताएको र उनीहरूबीच पटकपटक संवादसमेत भएको प्रमाण भेटिएको सीआईबीको दाबी छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रसाईंलाई रिहा गरे पनि फुयाललाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरिने सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए।
प्रतिक्रिया