युनिकोड
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लोक सेवा आयोगको दायरामा आउन नमानेको गुनासो गरेका छन्।
बुधबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि अहिलेसम्म लोक सेवाको दायरामा नआएको बताए।
संविधानबमोजिम लोक सेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानका केही कानुनी व्यवधानले आउन नसकेको तर बीपी कोइराला प्रतिष्ठान भने आउनै नचाहेको उनको भनाइ थियो।
आयोगले पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि ऐन, कानुनमा भएको प्रावधानबाहिर गएर आयोगको दायरामा भरसक आउन नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ उक्त प्रतिष्ठानका पदाधिकारी लागेको उनले सुनाए। प्रतिष्ठानको विनियममा लोकसेवा आयोगका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयले समेत परामर्श दिइसकेकोले संसदीय समितिले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले परामर्श दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि परामर्श दिइसकेको छ । अब त्यो विनियम सिनेटमा लगेर एडप्ट गर्नुपर्नेमा सिनेट पटकपटक बस्यो। त्यो एजेन्डामै जाँदैन। यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। मैले सुनेअनुसार मासिक १० करोड आम्दानी छ, २० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने छ।’
अध्यक्ष रेग्मीले विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न सरकारका मन्त्रीहरूले इमान्दार भएर ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा पनि संसदीय समितिसमक्ष राखे।
सांसदहरूले नै ऐन, कानुन बनाउने तर आफै सरकारमा गएको बेला कार्यान्वयन नगर्ने, कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘यो विकृति, विसंगति अन्त्य गर्ने ऐन, कानुन बनाउने माननीय सदस्यज्यूहरू नै हो। सांसद नै हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मान्य मन्त्रीज्यूहरू नै हो। जे समस्याहरू छन्, त्यसको गहिराइमै गएर ऐन, कानुन बनाउनुपर्छ। ऐनको लेटर र स्पिरिटअनुसार इमान्दारितापूर्वक ऐन, कानुन कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ। त्यसो भयो भने केही समस्या रहँदैनन्। लोक सेवा आयोगको तर्फबाट खासै समस्या छैन। कार्यान्वयन सम्बन्धमा के कारणले भएका छैनन्, त्यो सुधार तपाईंहरूले नै गर्नुपर्छ।’
आयोगले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, निजामती किताबखाना र लोक सेवा आायोगको अनलाइन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गर्ने रणनीति बनाएको पनि अध्यक्ष रेग्मीले बताए। आयोगले सेवा समूह गठनसम्बन्धी कानुनहरू अद्यावधिक र परिमार्जन गर्न, नवनियुक्त कर्मचारीको अभिमुखीकरण गर्न, बढुवाको उम्मेदवारी सर्त परिमार्जन गर्न, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवका सर्त परिमार्जन गर्न, शैक्षिक सेवामा अनुभव, समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार तथा पुनरवलोकन गर्न र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया