सफाइ पाएका अर्याल मुख्यसचिवमै फर्किने सम्भावना कति? यी हुन् ३ विकल्प

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि निलम्बित तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्। 

गत असार ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३८ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अर्याल मुख्यसचिवको पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। 

उनी निलम्बनमा परेपछि मुख्यसचिव सरहकै विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी उनलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सारिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहने मुख्यसचिव पदमा भने एकनारायण अर्याललाई बढुवा गरिसकिएको छ। गत भदौ १३ गते मुख्यसचिवमा बढुवा भएका उनले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा सुरु अदालतबाट सफाइ पाएपछि निलम्बन स्वतः फुकुवा हुन्छ। वैकुण्ठ अर्यालले पनि सफाइ पाइसकेकाले निलम्बन फुकुवा हुने निश्चित छ। तर, निलम्बन फुकुवा हुँदैमा उनी पूर्ववत् काममा फर्किन पाउँछन् त? प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रश्न उठिरहेको छ।

वैकुण्ठ सरकारी जागिरमा पुनर्स्थापित भए पनि उनले चाहँदैमा पूर्ववत् मुख्यसचिवकै जिम्मेवारीमा फर्किन पाउँछन् भन्ने छैन। किनभने उनलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा सरकारको तजबिजको विषय हुन्छ। 

उनी अब जागिरमा फर्किने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर गर्नुपर्ने हुन्छ। हाजिर मात्र गरेर उनले कहिलेसम्म जागिर खाने? 

उनी सचिवका रूपमा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी घर जाने दिन आउनुभन्दा २ दिनअघि मात्र २०८० जेठ ३२ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए। उनलाई मुख्यसचिव बनाउनकै लागि तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई पदावधि छँदै राजीनामा गर्न लगाएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार बनाइएको थियो।

मुख्यसचिवको पदावधि उमेरले साथ दिएमा बढीमा ३ वर्षको हुन्छ। करिब डेढ वर्ष बित्न लागिसकेको छ। 

अहिलेकै सरकारले हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई बढुवा गरेको हो। त्यसैले कम्तीमा यो सरकार रहेसम्म उनलाई हटाएर भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका वैकुण्ठलाई ल्याउने सम्भावना क्षीण देखिन्छ। फेरि एकनारायणलाई कसरी हटाउने भन्ने पनि अर्को कानुनी जटिलता छ।

वैकुण्ठ जसरी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै फर्किन चाहे र सरकारले त्यही पदमा पुनर्स्थापित गर्न चाहेन भने उनीसँग अदालत जाने बाटो पनि छ। यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र प्रहरी महानिरीक्षकमा अर्का व्यक्ति नियुक्त भइसकेको अवस्थामा पनि अदालतको आदेशले पहिलेकै अधिकारी पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्किएका दृष्टान्त छन्।

डा. तिलक रावलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर बनाइएको थियो। रावलले सफाइ पाएपछि ढकालले पद छाड्नुपरेको थियो।

यस्तै विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीलाई गभर्नर बनाइएको थियो। भट्टराई मुद्दा जितेर फर्केपछि क्षत्री बाहिरिनुपरेको थियो।

तर, वैकुण्ठ अर्यालको पुनर्स्थापन अदालतले गर्ने आदेशमा निर्भर रहनेछ। यसका लागि उनी स्वयं आफ्नो हक स्थापित गराउन अदालत जानुपर्ने हुन्छ।

कतिपय प्रशासक भने अब विवादित भइसकेपछि एक दिन हाजिर गरेर राजीनामा दिनु उचित हुने विकल्प सुझाइरहेका छन्। किनभने अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने नै छ। यो ठूलो घोटाला प्रकरण भएकाले पनि अख्तियारले पुनरावेदन गर्ने निश्चित छ। अख्तियारका अधिकारीहरूले पनि विशेष अदालतको यो फैसलामा धेरै त्रुटि रहेकाले पूर्णपाठ आएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने नेपालखबरसँग बताएका छन्।

यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि देशको मुख्यसचिवयता भ्रष्टाचार मुद्दामा तारेख धाउने कि उता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का महत्त्वपूर्ण बैठक तथा अन्य कामकारबाहीमा खट्ने भन्ने प्रश्न उनीसामु खडा हुनेछ।

हुन त उनले अख्तियारमा पनि बयान र तारेख धाउँदै मुलुकको निजामती प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेकै थिए। तर, अब अदालतमा मुद्दा नै चलिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चालन गर्ने र मातहतका अधिकारीलाई निर्देश गर्ने उनको नैतिक शक्ति अवश्य कमजोर हुनेछ।

त्यसकारण अब अवकाशको नजिक पुगेका बेला शान्तिपूर्वक घर बस्न र मुद्दाको प्रतिवाद गर्न उचित हुने उनका शुभचिन्तकहरूको मत छ। 

योजना आयोगको त्यो संयोग
अब सरकारी जागिरमा फर्किएमा वैकुण्ठ अर्यालले राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाजिर गर्न जानुपर्नेछ। उनलाई स्वागत गर्नेछन्, मधुकुमार मरासिनीले। 

संयोग के भने मरासिनी पनि अख्तियारले डामेका प्रशासक हुन्। अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि उनी काममा फर्किएका हुन्।

उनी निलम्बनमा पर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा थिए भने सफाइ पाएर फर्किएपछि अर्थजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएका थिए। त्यसप्रति अख्तियारले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गएको भदौमा मात्र उनलाई योजना आयोगमा सरुवा गरिएको हो।

जे होस्, वैकुण्ठ अर्यालसामु अब तीन विकल्प छन्- खुरुखुरु योजना आयोगमा हाजिर गर्ने, अदालत गएर मुख्यसचिवमै पुनर्स्थापित हुने र राजीनामा दिने।

उनले कुन विकल्प रोज्छन्, त्यो भने तिहारपछि मात्र थाहा हुनेछ।