युनिकोड
उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई तोक्न न्याय परिषद्ले परामर्श दिएको छ।
न्याय परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। उपभोक्ता अदालतमा अध्यक्षमा जिल्ला न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था छ।
यस्तै सदस्यमा न्याय सेवा आयोगले गेहेन्द्रराज रेग्मीलाई तोक्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। रेग्मी न्याय सेवाका उपसचिवस्तरका अधिकृत हुन्।
आयोगको बैठक पनि आइतबार नै बसेको थियो। न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद् दुवैको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेका यी दुवै निकायको बैठकले दिएको परामर्शअनुसार नेपाल सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्नेछ।
अब मन्त्रिपरिषद्ले एक जना प्रशासनतर्फको अधिकृतबाट सदस्य तोक्नेछ। अदालतको स्रेस्तेदार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले तोक्नेछ।
बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिटेडको परिसरमा उपभोक्ता अदालत बस्ने भएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ मा उपभोक्तालाई अन्याय पर्दा तत्काल सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रका रूपमा उपभोक्ता अदालत गठन हुने व्यवस्था छ। लामो समयदेखि यो अदालत गठन नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरिएको थियो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चद्वारा दायर उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७८ फागुनमा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
‘निकै लामो संघर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठनले मूर्तरूप पाउने भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने, ‘चाँडै नै अब अदालत सञ्चालन भएको देख्न पाइयोस्।’
प्रतिक्रिया