युनिकोड
सहकारी ठगी प्रकरणमा गत शुक्रबार (कात्तिक २) पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
आइतबार दिनभर जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासमा बहस भएको थियो। रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अधिवक्ता नारायण घिमिरेले बहस गरेका थिए।
बहसका क्रममा पन्तले सहकारीको रकम अपचनबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गोरखा मिडियाको कार्यकारी भूमिकामा को थियो, कम्पनी कानुनले के भन्छ लगायतका सामान्य कुराहरू पनि उल्लेख नभएको जिकिर पन्तले बताएका थिए।
इजलासमा न्यायाधीश पन्तको प्रश्न थियो, ‘रवि लामिछाने जहाँजहाँ संलग्न भनिएको छ, सबै दस्तावेज संसद्मा पुगिसकेको छ। उहाँले प्रमाण नष्ट गर्नका लागि अब के बाँकी छ र श्रीमान्?’
लगत्तै न्यायाधीश दाहालले प्रश्न गरे, ‘कृत्रिम ऋणी खडा गरिदिएको भन्ने कुरा छ नि?’
जवाफमा अधिवक्ता पन्तले भनेका थिए, ‘यसअघिका प्रतिवादी (छविलाल जोशी) ले पनि उहाँको संलग्नता खुलाउन सक्नुभएको छैन। दस्तावेजमै देखाउन सक्नुपर्यो नि श्रीमान्? कसैले भनेको भरमा हुन्छ र?’
सवालजवाफकै क्रममा उनले भने, ‘उहाँ (रवि) अहिले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा नै हुनुहुन्न। मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्न। यो खालको मुद्दामा थुनेर अनुसन्धान गर्नलाई के बाँकी छ र?’
समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा कोको संलग्न थिए भन्नेबारे नै किटान नभएको अवस्थामा रविलाई पक्राउ नै गरेर अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त नभएको अर्का अधिवक्ता घिमिरेले तर्क गरे।
प्रमाण नष्ट गर्ने वा भाग्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि नभएको उनको जिकिर थियो।
बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले रविलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न माग गरेका थिए।
सरकारी वकिलले भने उनलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने दलील पेस गरेका थिए।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न शुक्रबार काठमाडौँमा पक्राउ गरी पोखरा लगेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखेको छ।
यसै प्रकरणमा सूर्यदर्शन सहकारीका अध्यक्ष तथा बचत हिनामिनाका मुख्य अभियुक्त गीतेन्द्रबाबु राईलगायत केही सञ्चालक तथा कर्मचारीविरूद्ध यसअघि नै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। त्यतिखेर मुद्दा चलाउन छुटाइएका रवि लामिछाने, छविलाल जोशीलगायतका विरूद्धमा गत वर्षको माघमा पूरक जाहेरी दर्ता भएको थियो।
रवि पुनः गृहमन्त्री भएपछि उनले अनुसन्धान अघि नबढाउन प्रहरीलाई दबाब दिएका थिए। उनले शक्तिको दुरूपयोग गरी अनुसन्धान प्रभावित पारेको भनी संसदमा आवाज उठेपछि उनी गृहमन्त्री नै छँदा सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले प्रहरीले पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
प्रतिक्रिया