युनिकोड
सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि नै बनेको समितिमा केही सदस्य हेरफेर गरी नयाँ कार्यादेश तोकेको हो।
समितिमा एकजना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी रहनेछन्।
बाँकी तीन जनामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिकारकर्मी एवं पूर्वराजदूत डा अर्जुनकुमार कार्की र अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ छन्।
यसअघि सदस्य तोकिएका जगदीश शर्मा पौडेलको ठाउँमा सरकारले खातीलाई समावेश गरेको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले तीन सदस्यीय समिति बनाउने कानुनी व्यवस्था छ।
सरकारले २०८० चैतमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारिस समितिको अध्यक्ष तोकेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल र अधिकारकर्मीहरू डा अर्जुनकुमार कार्की तथा स्टेला तामाङ सदस्य थिए। तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नटुंगिएको कारण प्रतिनिधिको नाम नै पठाएको थिएन।
यसरी हुनेछन् आयोग गठन
सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र दुवै संयन्त्रमा अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी सीमा पनि कानुनमै तोकिएको छ।
अब समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नुअघि नियुक्तिको लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक प्रतिक्रियाको लागि प्रकाशन गर्नेछ।
सूचीमा परेका ती व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा प्राप्त प्रतिक्रियासमेतको आधारमा उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्।
यसअघि दुईपटक गठन गरिएका आयोगले उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए। विगत दुई वर्षदेखि भने यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। दुवै आयोग ०७९ असार ३१ मा पदाधिकारीविहीन भएका थिए। त्यसयता पदाधिकारीविहीन अवस्थामै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सरकारले पटकपटक थपिरहेको छ।
अब तेस्रोपटक आयोग गठन गरिँदै छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका सबै निर्णय हेर्नुहोस्-
प्रतिक्रिया