युनिकोड
जवाफदेहिता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू यथाशक्य चाँडो गठन गर्नतर्फ तीन दलले देखाएको अग्रसरता सकारात्मक भए पनि विगतका गल्ती नदोहोर्याउन सचेत गराएको छ।
समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा विगतमा पटकपटक गरिएका गम्भीर गल्तीहरू दोहोरिन नदिई यसको विश्वसनीयता र वैधता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘विगतमा त्रुटिपूर्ण कानुनसँगै छनोट प्रक्रियाको चरम राजनीतीकरणकै कारणले आयोगहरू वैधताको संकटतर्फ धकेलिएका र अन्ततः निष्प्रभावी बनेको यथार्थबाट पाठ सिक्न सरकार, दल तथा जिम्मेवार नेताहरूलाई निगरानी समिति आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बिहीबार तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने समझदारी बनाएको थियो। शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदाधिकारी सिफारिस समिति बनाउने समझदारी बनेको नेताहरूले बताएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नागरिक समाज र सरोकारवाला सम्मिलित समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्छ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन तेस्रो संशोधनले निम्त्याएका वा सम्बोधन हुन नसकेका ऐनका गम्भीर त्रुटिहरू (परिभाषा, सजाय कटौती, हदम्याद लगायत) न्यायिक पुनरवलोकन वा विधायिकी संशोधनको माध्यमबाट सच्याउन पनि समितिले जोड दिएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ पारित हुनुपूर्व गठित पदाधिकारी छनोट समितिको वैधता र विश्वसनीयतामा ग्रहण लागेको र समितिको नेतृत्व विगतमा पनि परीक्षण भइसकेको पृष्ठभूमिमा छनोट प्रक्रियालाई वैध र विश्वसनीय बनाउन नयाँ छनोट समिति गठन गर्नु उपयुक्त भन्ने समितिको धारणा छ।
‘तसर्थ, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको गाम्भीर्य अनुरूप स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सम्मिलित नयाँ छनोट समिति गठन गरेर पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई सबै पीडितलगायतका सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिने गरी अगाडि बढाउन नेपाल सरकार समक्ष समिति जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘अब गठन हुने छनोट समितिले खुला, पारदर्शी, परामर्शयुक्त, र सहभागितामूलक (सार्वजनिक सुनुवाइ सहित) छनोट विधि तथा प्रक्रिया अपनाएर पदाधिकारी छनोट गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बाँकी अभिभारा वैध रूपमा सम्पन्न गर्ने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा निगरानी समितिको जोड रहेको छ।’
प्रतिक्रिया