युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने अन्तरिम आदेशविरुद्धको भ्याकेट निवेदनमा एकतर्फी सुनुवाइ अगाडी बढेको छ।
३० वर्षे हटाउन माग गर्दै निवेदन दिएका प्रहरी र उनीहरूको तर्फबाट बहस गर्न पुगेका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइको प्रक्रिया र इजलासमाथि प्रश्न उठाउँदै बहिस्कार गरेका छन्।
उनीहरूको बहिष्कारपछि पनि न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुनुवाई अगाडी बढाएको छ। भ्याकेट निवेदन दर्ता गराउने सरकारी पक्षको बहस सकिएको र प्रहरीहरूको तर्फबाट बहस बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ।
प्रहरीको तर्फबाट बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, टिकाराम भट्टराई र सुशिल पन्तले इजलासमाथि पनि सुरुमै प्रश्न उठाएका थिए।
एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसमेतको वारेसले निवेदन दिएका अधिवक्ता कुमार बस्नेतले भने, ‘बहसका लागि वकालतनामा बुझाइसकेका बरिष्ठ ज्यूहरुले आफ्नो कुरा राखेर बहस नगर्ने भनेर हिड्नुभयो। यो यो कारणले हामी बहस गर्न असहमत छौँ भनेर उहाँहरू हिड्नुभयो।’
इजलासमा निवेदकका वकिलले भनेका थिए, ‘न्यायाधीश विनोद शर्माले बिहीबार बेलुका साढे ५ बजे आदेश गरेर बिहान ७ बजेभित्र हाजिर गराउनु भन्ने। अनि अहिले उहाँकै बेन्चमा पेसी पर्ने। निवेदकहरूले भ्याकेटको निवेदन हेर्न अध्ययन गर्न पनि पाएका छैनन्।’
टिकाराम भट्टराईले भने संकटकालमाभन्दा गलत ढंगबाट म्याद तामेल गराइएको बताए।
‘संकटकालमा पनि यस्तो धरपकट ढंगबाट प्रहरी लगाएर म्याद तामेल भएको थिएन’, वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले इजलासमा भने, ‘हाम्रो कुरा यही हो अब श्रीमानहरुको जो आदेश हामीले केही भन्नु पर्ने छैन।’
त्यसपछि निवेदकका सबै वकिल इजलासबाट बाहिरिएका थिए। निवेदकका २२÷२३ जना वकिलहरूको वकालतनामा बुझाइएको थियो। निवेदक प्रहरीहरु पनि इजलासमा उपस्थित भएका थिए। तर त्यससपछि उनीहरू पनि सबै बाहिरिए।
शारङ्गा सुवेदीले यस्तो कुरा उठिसकेपछि के गर्ने भनेकी थिइन्। तर प्रश्न उठाइएका न्यायाधीश विनोद शर्माले भने केही पनि बोलेनन् र इजलासमा सुनुवाइ अगाडी बढाउने निर्णय गरे।
उक्त इजलासमा सरकारले दायर गरेको भ्याकेटसहित डीआईजी विष्णुकुमार केसीले दायर गरेको रिट र एसएसपी श्रेष्ठसहित २१ जनाले दायर गरेको रिट एकसाथ राखेर सुनुवाई भइरहेको छ।
एसएसपी श्रेष्ठसहित २१ जनाका वकिलले बहिष्कार गरे पनि डीआईजी केसीका वकिलहरूले भने बहस गर्ने भएका छन्।
प्रतिक्रिया