युनिकोड
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट स्थानीय विवाद निरुपण गर्दा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएकी छिन्।
शुक्रबार काठमाडौँमा स्थानीय (वडास्तरीय) विवाद र निरुपणका विषयमा अन्तरक्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले मेलमिलाप केन्द्रबाट स्थानीय विवाद टुंग्याउँदा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विवाद निरुपण गरिरहेको जिकिर गरिन्।
‘मेलमिलाप केन्द्रको हामीले विवादलाई हेरिरहँदा, न्यायिक समिति वा भनौँ स्थानीय सरकारमा जुडिसियल न्यायिक अधिकार दिइसकेपछि यसका विविध पक्षहरु छन् । जसको कारणले गर्दा हामीले अहिले न्याय निरुपण गरिरहँदा मेलमिलापलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भनिन्।
न्याय निरुपण गर्दा अक्षरमा के—के छन् भनेर हेर्ने मात्र नभइ व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर न्याय निरुपण गरिरहेको उनको दाबी थियो। त्यस्तै, महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र यसले न्याय निरुपणलाई छिटो, छरितो बनाउनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि बताइन्।
‘हामीले सबै कालो अक्षरमा जेजे छन्, त्यो मात्र कुरा हेर्दैनौँ। न्यायिक समितिले व्यवहारिक पक्ष के रहेको छ भन्नेकुरालाई पनि उत्तिकै महत्व दिइरहेको छ। व्यवहारिक र कानूनी पक्ष दुवै कुरा हामीले हेरेर न्याय दिने क्रममा पनि कागजी न्याय मात्र होइन, महशुस दिने खालको न्याय दिन प्रयासरत छौँ,’ उपमेयर डंगोलले भनिन्।
७० प्रतिशत भन्दा बढी निरुपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेको उपमेयर डंगोलको भनाइ छ। उपप्रमुख डंगोलले वडादेखि केन्द्रसम्म मेलमिलापबाट समग्रमा ६१ प्रतिशत मेलमिलाप गर्न सफल भएको बताइन्।
‘हामीले एक वर्षमा केन्द्रबाट गरिरहेको न्यायिक समितिबाट काम गरिरहँदा विभिन्न विवादहरु दर्ता भएका थिए। ती थुप्रै दर्ता भएका विवादहरुमा ७० प्रतिशत भन्दा धेरै मुद्दालाई हामीले विवाद निरुपण गरिसकेका छौँ। ७० प्रतिशत भन्दा बढी निरुपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘मेलमिलाप भएको डेटा संकलन पनि गरेका छौँ। जुन वडाको मेलमिलाप केन्द्रदेखि लिएर केन्द्रको मेलमिलाप केन्द्रसम्म हेर्ने हो भने मेलमिलाप गर्ने क्षेत्राधिकार भएका त्यस्ता मुद्दाहरुलाई हेर्दा आजसम्म शुरुमा ४ प्रतिशत थियो। पहिलो वर्ष २० प्रतिशत भन्दा माथि मेलमिलापमा गयौँ।’
प्रतिक्रिया