युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारबाट नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) लिएको वा नलिएकोबारे अनिवार्य रुपमा घोषणा गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ।
गत वैशाख १० गते आयोगले यसबारे निर्णय भएको भन्दै सबै निकायलाई कार्यान्वयका लागि मुख्यसचिवमार्फत निर्देशन दिइएको छ। वैशाख १० गते नै मुख्यमन्त्रीलाई अख्तियारले पत्र लेखेको थियो। यद्यपि सो पत्र रोकिएपछि पुनः जेठ २८ गते पत्र ताकेतापत्र पठाइएको थियो।
सोही अनुसार यस्तो निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमतिपत्र लिएको भेटिएपछि अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
बहालवाला सचिवहरूकै विषयमा विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको उजुरी परेपछि अख्यिारले मुख्यसचिवमार्फत सबै निकायमा रहेका उच्च तहका व्यक्ति, मन्त्री, सांसद र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको छ।
‘कुनै व्यक्तिको विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति एकिन नगरी नियुक्त गर्दा समस्या आयो, अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए÷नलिएको बारे घोषणा अनिवार्य पेस गर्नू’, मुख्यसचिवलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया