युनिकोड
संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले वि.सं. २०४७ साल भदौ २९ गते (सेप्टेम्बर १४, १९९०) विनाशर्त अनुमोदन गरी नेपालमा बाल अधिकार सुनिश्चिताका लागि प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३९ मा पनि बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानमा बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख छ।
तर, तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ‘नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन, २०७८’ अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५.३ प्रतिशत बालबालिका श्रमिकका रुपमा प्रयोग भैरहेका छन्। विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका, हिंसा तथा दुव्र्यवहारबाट पीडित तथा प्रभावित बालबालिका, अधिकारको उपभोगबाट वञ्चितीकरणमा परेका बालबालिका तथा अन्य जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षणका विषयहरू सम्बोधनका लागि बालअधिकार संरक्षण प्रणाली सुदृढ हुन आवश्यक रहेको र यसमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने भन्दै बेला–बेला सरोकारवालाहरु खबरदारी गर्दै आएका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहमा बालबालिकाको सहभागिता प्रवद्धनसँग सम्बन्धित खेलकुद, बाल उद्यान, बालक्लब तथा बालसञ्जाल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने तथा वडालाई बालमैत्री बनाउने जस्ता कार्यहरु उल्लेख भएका छन्। यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी भएको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ मा बालभेलाका मागहरू वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेत समावेश भएको छ। आ.व. २०७९/८० सम्ममा जम्मा २३ वटा स्थानीय तह (१ वटा उपमहानगरपालिका, १९ वटा नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिका) बालमैत्री घोषणा भएका छन्।
यसै सन्दर्भमा बालश्रम विरुद्धको अन्र्तराष्ट्रिय विश्व दिवस, जुन १२, को अवसरमा नेपालमा बालश्रमविरुद्ध पैरवी गर्ने प्रमुख सरोकारवालाहरूले ललितपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गरेको छ। यस कार्यक्रममा महानगरभित्र बालश्रमको अवस्था, विद्यमान नीतिहरूको पुनरावलोकन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धि बालबालिका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था सिविसले ललितपुर महानगरपालिकासँग छलफल गरेको छ।
कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, बालकल्याण अधिकारी, सामाजिक विकास शाखा, महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रतिनिधि, ट्रेड युनियन (जिफन्ट, एन.टी. यू. सी., अन्टुफ), जिल्ला श्रम कार्यलय काठमाण्डौंका प्रतिनिधि लगायत नागरिक समाजको सहभागीता रहेको थियो।
कार्यक्रमको पहिलो चरणमा महानगरमा रहेका बालश्रमसँग सम्बन्धित समस्याहरूका बारेमा छलफल गरियो। दोस्रो चरणमा वडास्तरका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले बालश्रममुक्त नगर घोषणाका लागि आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया