युनिकोड
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले विकासको नाममा जलवायु प्रतिकुल संरचना बनाउनेहरुसँग सरकारले क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले वातावरण विनाश र त्यसले निम्त्याउन सक्ने जलवायुजन्य विपद्काबारे सजग र सतर्क नहुने हो भने भविष्यमा हाम्रा विकासले विपद् निम्त्याउने चेतावनी दिए। उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनातर्फ इंगित गर्दै उनले परिणाम निकाल्न नसक्नेहरुसँग वातावरण विनास गरेबापतको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने दाबी गरे।
उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा विकासको गलत अभ्यास गरिएकाले जति पैसा खन्याएपनि पानी आउन नसकेको तर्क गरे। उनले आयोजनाका कारण त्यस वरपरको क्षेत्रमा विपद्जन्य घटना बढेको पनि बताए।
उनले भने, ‘मेलम्चीमा डेभलपिङ रङ, डेभलपिङ मिस्टेकको कारणले जति पैसा खन्याए पनि पानी नआउने भएको छ। त्यसको हिसाव लिने की नलिने। त्यसलाई कारबाही गर्ने की नगर्ने? त्यसको निर्णयकर्तालाई ठेगान लगाउने की नलगाउने? आजको दिनमा सम्झिनुपर्ने धेरै छ।’
बुधवार विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा काठमाडौंको वसन्तपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले गलत विकासलाई नरोक्ने हो भने विनाशका प्रवृत्ति, वातावरण प्रदुषित हुँदै जाने, स्थानीय जीविकाहरु नाश हुँदै जाने र राज्यको जनशक्तिहरु देशबाट बिस्थापित भएर परदेश जानुपर्ने ठाउँमा पुगेको बताए।
उनले सार्वजनिक स्थलहरु सरकारीकरण भइरहेको भन्दै सरकारीकरण हुन नदिन आग्रह गरे। उनले सरकारी सम्पत्ति भन्नु र सार्वजनिक सम्पत्ति भन्नु एउटै नभएको बताए। उनले चुरेको संरक्षण नगरेकाले मधेस मरुभूमिको प्रक्रियामा गइरहेको बताए।
उनले नेपाल वातावरणीय न्यायमा अहिले जलवायु न्यायको चरणमा प्रवेश गरेको बताए। उनले हिमालहरु कालो भइरहेको भन्दै सरकार प्रमुखहरुले जलवायु न्यायको सन्दर्भमा कुरा उठाउँदा हिमाली सभ्यता नष्ट भइरहेकोबारेमा कुरा उठाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नसके यार्सागुम्बा लोप हुने बताए।
प्रतिक्रिया