युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले हिमाल मिडियाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलगायत परिवारका अन्य सदस्यविरूद्ध राजस्व र भूमि सुधार कार्यालयले अघि बढाएका कारबाही बदर गरिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले दीक्षित परिवारका पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
२०७३ सालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले दीक्षित परिवारमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। त्यसविरूद्ध दीक्षित सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए।
यस्तै भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले दीक्षित परिवारको नाममा ‘हदबन्दीभन्दा बढी रहेको’ र ‘लुकाएर राखेको’ ठहर गरी पाटनढोकानजिकको १८ रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
भूमिसुधार ऐन, २०२१ मा ०७२ सालमा गरिएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार भूमिसुधार अधिकारी शान्तिराज प्रसाईंको इजलासले ९ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने फैसला गरेको थियो।
‘दीक्षित परिवारले जगदम्बा प्रेस र ओसिस होटललगायतका नाममा लुकाएर राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने’ फैसलामा उल्लेख थियो।
भूमिसुधार अधिकारीको त्यो निर्णय उच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो। सर्वोच्चले उच्चकै निर्णय सदर गरेको हो।
अर्धन्यायिक निकायका हैसियतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी छाडेर अख्तियारको ठाडो निर्देशनलाई मात्रै दृष्टिगत गरी भूमिसुधार अधिकारीले फैसला गरेको स्पष्ट देखिएको भन्दै उच्च अदालतले त्यसबाट कानुनी शासन उल्लंघन भएको ठहर्याएको थियो ।
दीक्षितले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले गरेको कारबाहीबाट मुक्ति पाएको प्रतिक्रिया दिए।
प्रतिक्रिया