युनिकोड
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गरेर सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बुधबार दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरिदिएको थियो।
अब उक्त रिट दर्ताका लागि शुक्रबार पेस गर्ने अधिवक्ता भट्टराईले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले यसअघि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ पनि कुनै उजुरी र अनुसन्धान नभएको भन्दै क्लिनचिट दिएका थिए। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईसहित सर्वोच्च पुगेका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेलाई कुनै उजुरी नरहेको भन्दै क्लिनचिट दिएको पत्र संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई संकुचन गर्ने प्रकारको भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
भविष्यमा समेत यस प्रकारको पत्र जारी गरी फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र प्रभावित गराउन सक्ने भएकाले महान्यायाधिवक्ताको पत्रको कानुनी आधारसमेत नभएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ।
सहकारी ठगी जस्तो अहम् विषयमा लामिछानेले अनुसन्धान नगर्न र मुद्दा नचलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भन्न सक्ने भएकाले आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्ति उपर जाहेरी, सूचना प्रतिवेदन पेस गर्छ भने सो व्यक्ति उपर निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी आदेश दिन पनि माग गरिएको छ।
संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारसँग सम्बन्धित हुने किसिमका कुनै पनि अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने निर्णय नगर्नु/नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश पनि महान्यायाधिवक्ताका नाममा जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताले २०८१ वैशाख १० गते रवि लामिछानेले माग गरेअनुसार दिएको पत्रको कुनै कानुनी वैधानिकता नरहेको र उक्त पत्रले फोजदारी न्याय प्रणालिलाई नै अनुचित तवरले प्रभावित पार्ने रिटमा भनिएको छ। उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ।
हेर्नुहोस् पत्र-
‘विपक्षी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँ’, रिटमा माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक स्वार्थका आधारण रविलाई क्लिनचिट दिने निर्णयले पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज गरेको निवेदकको दाबी छ। रवि लामिछानेले सहकारीका बचत कर्ताको रकम अपचलन गरेका कुराको न्यायिक परीक्षण हुँदै गरेको अवस्था रहेको बताइएको छ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालतमा बुझाइसकिएको छ। उक्त अभियोगपत्रमा पनि लामिछानेले बिनाधितो र प्रक्रिया ऋण लिएको उल्लेख छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनका ९ ठाउँमा लामिछानेको नाम उल्लेख भए पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन।
यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले पनि लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पुरक जाहेरी दिएका थिए। लामिछानेसहित चार जनाको नामै किटान गरेर र १४ कम्पनीविरुद्ध पनि गत माघमा पूरक जाहेरी परेको छ।
लामिछाने गृहमन्त्री नहुन्जेल अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी उनी गृहमन्त्री हुनासाथ अनुसन्धानबाट पछि हटेको छ।
प्रतिक्रिया