युनिकोड
कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी) का अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत, धनुषाले अनुमति दिएको छ। प्रहरीले पहिलोपटकका लागि भन्दै ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति मागेकोमा अदालतले ३ दिन दिएको हो।
यस हिसाबले मंगलबार पक्राउ परेका उनलाई भोलि बिहीबारसम्म प्रहरीले थुन्न पाउनेछ। आदेशमा पनि ‘पहिलोपटकका लागि’ भन्ने भाषा परेकाले अझै म्याद थप्ने बाटो अदालतले खुलै राखेको कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।
सिरोहियालाई प्रहरीले मंगलबार काठमाडौँस्थित कान्तिपुर मुख्यालयको कार्यालयबाट पक्राउ गरी राति नै धनुषा लगेको थियो। पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले प्रहरीले उनलाई बुधबार धनुषा जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो।
प्रहरीले उनलाई नागरिकता कसुरमा पक्राउ गरिएको जानकारी गराएको थियो। साथै उनलाई पक्राउ गर्नुका ६ वटा आधार पनि पेस गरेको थियो। जसमा उनको नागरिकता नम्बर अर्को व्यक्तिसँग मिलेको, जन्म मिति फरक देखिएको, कतिपय विवरण अस्पष्ट रहेको र केही कागजात अभिलेखमा नभेटिएको लगायत उल्लेख छ।
न्यायाधीश चुरामन खड्काको इजलासमा सिरोहियाका पक्षबाट विनोद शर्मा, रमन कर्ण, किशोर पौडेललगायत कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले प्रहरीबाट पेस भएका ६ वटै आधारले सिरोहियामाथि कुनै फौजदारी दायित्व सिर्जना नहुने जिकिर गरेका थिए।
अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक नवराज खड्काले सिरोहियाका नागरिकता कैफियतपूर्ण भन्दै पेस गरेका आधारको खण्डनमा सिरोहियाका कानुन व्यवसायीले इजलाससमक्ष गरेका मुख्य दाबी र जिकिर यसप्रकार छन्–
१. अर्कै व्यक्तिसँग नागरिकता नम्बर कसरी मिल्यो?
प्रहरीले सिरोहियाको नागरिकता नम्बर अर्कै व्यक्तिसँग मिलेको भनी दाबी पेस गरेको छ। नागरिकता नम्बर हाल्ने काम सेवाग्राहीको नभई सरकारी अड्डाको भएकाले यसमा सिरोहिया कसरी दोषी भए भनेर कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका थिए।
२. किन फेला परेन अभिलेख?
प्रहरीले सिरोहियाको नागरिकतासम्बन्धी अभिलेख र केही विवरण फेला नपरेको भनी पेस गरेको दाबीले पनि सिरोहियामाथि मुद्दा चल्न नसक्ने जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। ‘अभिलेख राख्ने काम सरकारी कर्मचारीको हो। सरकारी अड्डाले विवरण हराउँछ। अनि सेवाग्राही कसरी दोषी हुन्छन्?’ कानुन व्यवसायीले भनेका थिए।
३. अभिलेख किन स्पष्ट भएन?
सिरोहियाको नागरिकतासम्बन्धी कतिपय विवरण स्पष्ट नभएको भन्ने प्रहरीको जिकिरमा पनि सिरोहियामाथि दोष थोपर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीले भनेका छन्। ‘नागरिकतामा कुनै अस्पष्टता छैन। स्पष्ट विवरण भएकै कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइएको छ। अभिलेख नभएको भए कसरी राष्ट्रिय परिचयपत्र मिल्थ्यो श्रीमान्?’ इजलासमा कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका थिए।
४. उमेर र जन्म मिति कसरी फरक भयो?
उमेर र जन्म मिति फरक परेको विषयमा पनि कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको तत्कालीन अवस्थामा अभिलेख राख्ने प्रचलनलाई मुख्य कारणका रुपमा प्रस्तुत गरे। ‘पहिला नागरिकतामा जन्म मिति लेखिँदैनथ्यो। उमेर यति वर्ष भनेर लेखिन्थ्यो। त्यसैले जन्म मिति फरक परेको हुन सक्छ। तर, अहिले कुनै द्विविधा छैन। राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि राहदानीसम्ममा एकरूपता कायम भइसकेको छ।’ कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ थियो।
५. प्रतिलिपिको विवाद के हो?
पुरानो नागरिकता झुत्रो भएको, हराएको वा नयाँ ढाँचाको नागरिकता लिनुपरेको अवस्थामा प्रतिलिपि लिन पाइने कानुनी व्यवस्था नै रहेको सिरोहियाका कानुन व्यवसायीको जिकिर थियो। प्रतिलिपि लिँदा पर्याप्त आधार र प्रमाण हेरेर लगत भिडाएर नै सरकारी अड्डाले दिने भएकाले सिरोहियामाथि शंका गर्न नमिल्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए।
६. प्रतिशोध साँधियो
इजलासमा कानुन व्यवसायीहरूले कैलाश सिरोहिया सञ्चार उद्यमी भएकाले उनीमाथि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिशोध साँधेको र विशुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको तर्क गर्दै अदालतले थुनामुक्त गर्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया