युनिकोड
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत हिमालहरूको आरोहणमा सीमा तोक्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले सामर्थ्यले भ्याउने संख्या र समय तोकेर मात्र आरोहण अनुमति दिन आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले आपतकालीन उद्धारको लागि बाहेक शिविरदेखि हिमचुलीको चुचुरोसम्म हेलिकप्टरको प्रयोगमा पनि रोक लगाएको छ।
पर्यटन विभागका अनुसार, गत वर्ष (सन् २०२३) सगरमाथामा मात्र नेपालतर्फबाट ४ सय ७८ जनाले आरोहण अनुमति लिएका थिए।
तीमध्ये २ सय ८७ जनाले सफल आरोहण गरेका थिए। उनीहरूलाई सघाउने सेर्पा टिममा ३ सय ५९ जना थिए। यी सबै जोड्दा सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नेको संख्या ६ सय ४६ जना हुन्छ। गत वर्ष सगरमाथा क्षेत्रमा १७ आरोहीको मृत्यु भएको थियो।
सगरमाथासहित केही हिमालमा चीनतर्फबाट पनि आरोहण अनुमति दिने गरिएको छ।
‘हिमाललाई यही स्वरूपमा आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ र यो अन्तरपुस्तीय समन्यायको अवधारणा हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘हिमाललाई फोहोर राख्ने र रोयल्टीको नाममा हिमालहरूले थेग्नै नसक्ने गरी जतिसुकै संख्यालाई जुनसुकै समयमा पनि पर्वातारोहण गर्न दिनु हिमाललाई पीडा दिनु र अपमान गर्नु हो। उसको आत्मसम्मानमा आघात पार्नु हो।’
पर्वतारोहण दलका सदस्यहरूले आफूसँग लैजाने सामानहरूको सूची तयार गरी पर्वतारोहणको प्रस्थानबिन्दुमा टिपाउने र पर्वतारोहण गरी फर्कने क्रममा फिर्ता ल्याएका सामानहरू अनिवार्यरूपमा आगमन बिन्दुमा टिपाउने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
आरोहीले फिर्ता ल्याउनुपर्ने सामानहरू फिर्ता ल्याएको सुनिश्चितता गरेर मात्र धरौटी फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउन पनि पनि परमादेशमा भनिएको छ। हाल धरौटी फिर्ता लिने जिम्मेवारी लिएका निकायको सिफारिसपत्रको आधारमा मात्र धरौटी फर्काउने अभ्यासको निरन्तरता दिन अदालतले भनेको छ।
नेपाल विश्वका जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको र बढ्दो तापक्रमले हिमाल र हिमनदीहरू पग्लने, हिमतालको विष्फोट हुने र बाढीजन्य प्रकोप बढ्ने अवस्था देखिएकोतर्फ सचेत गराउँदै सर्वोच्चले हिमालको संरक्षण र सरसफाइका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
प्राकृतिक विपददेखि कृषि र पर्यटनमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको र यसले किसान, स्थानीय तथा आदिवासी नागरिक अझ बढी जोखिममा रहेको औँल्याएको छ।
‘यस सन्दर्भमा हिमाल तथा हिमशृंखलाहरूमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरमा राज्यले विशेष हेरचाह र संरक्षणका उपायहरू अपनाउन अपरिहार्य देखिन्छ ,’ संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘यो वातावरण र जनताप्रति राज्यको संवैधानिक दायित्व पनि हो।’
हिमालको अस्तित्वलाई नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न कारणहरूमध्ये अत्यधिक पर्वातारोहणको कारण थुप्रिएको फोहोर पनि रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनजंघा, लाङटाङ, माछापुच्छ्रे, मकालुलगायत हिमाली क्षेत्र र तिनका आधार शिविरमा व्यापक रूपमा पर्वतारोहीको आगमनले यी क्षेत्रको संरक्षण तथा हिमालहरूको अस्तित्वमा नै असर गरेको सर्वोच्चले औँल्याएको छ।
सरकारले नेपालमा रहेका ४ सय १४ चुचुराको आरोहणका लागि अनुमति प्रदान गर्छ।
पर्यटकहरूको आगमन नेपालको लागि निकै महत्त्वपूर्ण विषय भए पनि हिमालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पर्वतारोहणबाट हुने असरहरूको व्यवस्थापन नहुँदा यसले नकारात्मक परिणाम निम्त्याइरहेकोमा सर्वोच्चले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
‘हिमालले भनिरहेको छ- मेरो सामर्थ्यको सीमा छ। मेरो सामर्थ्यभन्दा बढी खेप्न नसक्ने पाइलाहरूले मेरो छाती छिचोलिरहेको छ। पर्वतारोहीको फोहोरले र पर्वतारोहणको क्रममा मरेका लासहरूले मेरो आत्मा छियाछिया पारेको छ। सहनै नसक्ने अवस्थामा छु म। तीव्ररूपमा हिउँ पग्लिरहेको कारण मेरो रूपसमेत परिवर्तन हुँदै म कालो पत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेको छु,’ आदेशको संक्षिप्त पाठमा भनिएको छ, ‘यो प्रक्रिया जारी भइरहेमा अझ दर्दनाक अवस्था पैदा हुन्छ। हामी त्यो हेरिरहन सक्दैनौं।’
हिमाली क्षेत्रभन्दा तल ल्याई वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी लासको उचित व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन, पुराना लास व्यवस्थापनमा समेत विशेष कार्यक्रमसहित व्यवस्थापन गर्न र लासको व्यवस्थापनका लागि पहिला नै बिमा गर्न लगाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ। साथै, सरसफाइमा परिचालित भएका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच समन्वय बढाउन र भइरहेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ।
यसका लागि हिमालमा भएको फोहोर र लासको व्यवस्थापनमा समन्वय गर्न, हिमाल चढ्ने चढाउनेमा अनुभवी व्यक्तिहरूको अनुगमन टिम (रेन्जर) समेत गठन गरी सफाइ अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उचित पारिश्रमिक, दुर्घटना बिमा तथा उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
‘आरोहण गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले ठूलो मात्रामा फोहोर उत्पादन गर्छन्, जसमा मानव मलमूत्र, प्लास्टिक, अन्य फोहोरजन्य सामग्री र मुख्यतः आरोहणको क्रममा मृत्यु भएकाहरूको शव रहेको पाइन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘कठिन मौसममा पर्वतारोहीहरूले शिविरहरूमा हप्तौं वा महिनौंसम्म पनि बिताउनुपर्ने भएकाले फोहोरको मात्रा अझ वृद्धि हुन्छ। यी फोहरले सेता हिमालका चुचुराका हिउँ पग्लेर केवल पत्थर मात्र बाँकी राख्ने, हिमनदीहरूलाई दूषित बनाउने, हिमताल विष्फोटको जोखिम बढाउने र हिमाली भेगका बासिन्दाहरूको पानीको स्रोत पनि दूषित एवं नष्ट हुन जान्छ।’
पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावलीमा नष्ट गर्न सकिने, पुनः प्रयोग प्रशोधन गर्न सकिने र पुनः निकासी गर्नुपर्ने भनी तीन वर्गमा विभाजन गरी सम्बन्धित निकायले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। तर, सम्बन्धित निकायबारे अन्योलले पर्वतारोहणमा जाने टोलीको सरदारको रोहवरमा सार्वजनिक ठाउँलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नष्ट गर्ने वा खाडलमा पुर्ने गरिएको छ, जसलाई सर्वोच्चले गलत ठहर गरेको छ।
हिमालको तापक्रम सामान्यतः शून्य डिग्री सेल्सियसभन्दा कम हुँदा पुरिएको जैविक फोहोर सड्न लामो समय लाग्ने र प्रदूषण बढाइरहने भएकाले कतिपय हिमाल पग्लिएका ठाउँ नै फोहोरका थुप्राजस्ता देखिन थालेका भन्दै सर्वोच्चले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका हिमशृंखलाको यस हालतले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छविसमेत नकारात्मक बन्न जाने चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘हिमाल र हिउँको चरित्र नबुझी सफाइलाई बुझ्न सकिन्न। हिउँ पग्लिँदै जाँदा फोहर देखिन्छ। जति फोहर देखिन्छ, त्यति मात्र सफा गर्न सकिन्छ। तसर्थ सफाइ निरन्तर गर्नुपर्छ।’
यसबीचमा सर्वोच्चले हिमालको सफाइका लागि सरकारका नाममा ६ वटा आदेश गरिसकेको छ र भएका प्रगति विवरण पनि जानकारीमा लिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि नै सरकारले हिमाल सरसफाइको तीनवर्षे योजना बनाएको छ। अब फोहोर र लास व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको निमित्त पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि तीनै तहका सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।।
प्रतिक्रिया