शरणार्थी प्रकरण : आङटावा र गोविन्द चौधरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र बिचौलिया गोविन्द चौधरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्य ७ जनालाई थुनामै पठाउने उच्चको आदेश सदर गरे पनि यी दुई जनालाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

शेर्पालाई ३० लाख रुपैयाँ र चौधरीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको हो।

चौधरीले बयानमा इन्कार गरेको, कसुरजन्य कार्य गरी रकम उठाएको वा लिएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिएको, जाहेरवाला सुमन दाहालले लुम्बिनी बैंकमा जम्मा गरेको भनेको २४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पनि के बापत जम्मा गरेको भन्ने स्पष्ट नदेखिएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। 

यस्तै चौधरीले श्रीमतीको नाममा भएको जग्गा सुमन दाहालको नाममा पास गरिदिएको देखिएकाले पनि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन पर्ने कारण नदेखिएको सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ। 

थुनामा पठाउने उच्च अदालतको गत मंसिर १५ गतेको आदेश बदर गरिदिएको छ। 

यस्तै, आङटावाको हकमा बयानमा इन्कार गरेको, जाहेरवालाले भनेको रकम शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान नभई लेनदेनको भएको भनी जिल्ला अदालतमा समेत निवेदन दिएका थिए। 

पीडितले नै प्रहरीले नभनेको कुरा जाहेरीमा उल्लेख गरेको आङटावासँग लेनदेनको मात्रै कारोबार भएको भनिसकेकाले उनलाई पनि थुनामा पठाउन नपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

यसअघि उच्च अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई भने साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, डा. इन्द्रजित राई र सानु भण्डारीलाई पनि थुनामै पठाउने आदेश भएको छ।