युनिकोड
नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धिअनुसार भारतले एक किलोमिटर नहर निर्माण गरी कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकालाई सिँचाइका लागि दिनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी दिन भारतीय पक्षले आलटाल गर्दै आएको छ।
सन्धिअनुसार वनवासा पुलनजिकको शारदा नहरबाट भारतले ३५० क्युसेक पानी महाकाली नगरपालिका (साविक दोधारा चादँनी)लाई दिनु पर्ने भए पनि सम्झौताको २४ वर्ष बितिसक्दा भारतले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन।
भीमदत्तनगरस्थित सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले सन्धिअनुसार महाकाली नगरपालिकालाई पानी दिन भारतले कुनै सुरसार नगरेको बताए। नेपाल–भारत सचिवस्तरको संयुक्त प्राविधिक टोलीले नहर निर्माण र पानी दिन ६ महिनाभित्रै काम थाल्ने निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ।
‘संयुक्त टोलीले दिल्लीमै ६ महिनाभित्र काम सक्ने भन्दै लिखित रुपमै निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बित्न लाग्यो’, निर्देशक थापाले भने, ‘तर निर्णय कार्यान्वयनमा भारत गम्भीर देखिदैन्।’
महाकाली सिँचाइलाई वैदेशिक सहयोग लगानी गर्ने सरकारको निर्णय बमोजिम भारतबाट नै ऋण लिएर उक्त नहर निर्माण गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। नेपाली पक्षले केही वर्षअघि दोधारा चाँदनीमा मूल नहर निर्माणका लागि रु साढे चार वर्ष लागत अनुमानसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर भारतलाई बुझाइसकेको निर्देशक थापाले जानकारी दिए।
उनले नेपाली सिमानासम्म भारतले एक किलोमिटर नहर निर्माण गरी दिनुपर्ने र बाँकी करिब १४ किलोमिटर मूल नहर नेपाल पक्षले नै निर्माण गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको बताए। स्थानीय र प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनका बेला पनि उक्त सिँचाइ पु¥याउने दलीय एजेन्डा बने पनि अहिले जनप्रतिनिधिको पनि त्यसतर्फ चाँसो नपुगेको महाकाली नगरपालिकाका मोहनबहादुर सिंहले गुनासो गरे।
‘वर्षात्मा त्यही महाकालीको बाढीले स्थानीय त्रसित हुनुपर्ने बेला छ’, सिंहले भने, ‘हिउँदमा खेतमा सिँचाइका लागि जहिल्यै समस्या हुन्छ।’ केही समय पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै ३५० क्युसेक पानी दिने भन्ने कुरा उठाउँदै आएको भारतीय पक्षले काम अगाडि बढाउने भनेको निर्णयको समयावधि गत भदौमै सकिएको छ।
त्यसैगरी महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख चिनी ओझा गिरीले स्थानीय तह र विभिन्न समितिमार्फत पानीका लागि पटक÷पटक आवाज उठाए पनि सुनुवाई नभएको बताए। ‘हामीले त सिँचाइका लागि सन्धिअनुसारको पानी जनताको खेतमा पुग्नु प¥यो भन्ने माग गर्ने हो’, उपप्रमुख गिरीले भने, ‘संघीय र प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा कुरा उठाइदिनुपर्छ।’ लामो समयदेखि स्थानीयबासी सिँचाइका लागि पानी पाउने आशमा बस्दै आएको उनको भनाइ छ। रासस
प्रतिक्रिया