युनिकोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संविधानले समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि सोचेअनुरूप न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थित हुन नसकेको बताएका छन्।
महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
सम्मेलन गर्न सक्ने महिला न्यायाधीश हुनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण भएको बताएका उनले कलेजदेखि नै महिला सहभागितामा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री गिरीले सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्यायको प्रवर्द्धन हुने बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्मेलनले न्यायापालिकाका महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दुरगामी प्रभाव पार्ने बताए।
श्रेष्ठले न्यायका क्षेत्रमा महिला सहभागिता विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको र कानुन पढ्ने महिला विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको बताए।
उनले संविधानले समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको र विस्तारै महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका लागि काम प्रारम्भ गरेको र न्यायिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिएको बताए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिला एक-दुई जना मात्रै महिला न्यायाधीश भएको स्मरण गर्दै आज महिला न्यायाधीशको सम्मेलन गर्ने अवसर प्राप्त हुनु सबैभन्दा खुशीको क्षण भएको बताइन्।
उनले महिला न्यायाधीशको शारीरिक, भावना, विचार र जिम्मेवारीहरू धेरै भएपनि महिलाको दुःख, बेदना महिलाले नै बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले महिलाले दोहोरो/तेहोरो जिम्मेवारी पूरा गरेर पनि न्यायाधीशका रूपमा न्याय दिन सक्ने बताइन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायाधीश समाज नेपालमा अध्यक्ष सपना प्रधान मल्लले नेपालीको इतिहासमा महिला न्यायाधीशहरू संगठित हुने र सञ्जालमा आबद्ध हुने अवसर मिलेको बताइन्।
उनले सम्मेलनमा महिला न्यायाधीशको समस्या र चुनौती पहिचान गरी व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको स्पष्ट पारिन्।
न्यायाधीश मल्लले समानुपातिक हिसाबले कानुन आएपनि न्याय र प्रतिनिधित्वको जरुरी भएको बताइन्।
उनले फरक खाले हिंसा भोगेका महिला भएको हुँदा लैङ्गकिक न्याय जरुरी रहेको बताइन्। महिला न्यायाधीशको नेतृत्व अभिवृद्धि र महिला न्यायाधीशको अर्थपूर्ण र गुणात्मक सहभागिताका अभिवृद्धि गर्नेलगायत समग्र विषयमा सम्मेलनमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया